काठमाडौं, ९ वैशाख । गत फागुनको चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका नयाँ सांसदहरूले निर्वाचित भएको छोटो समयमै कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)का लागि निवेदन थप्न थालेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हालसम्म तीन–चार जना सांसदले औपचारिक रूपमा निवेदन दिइसकेका छन् । यो माग सामान्यभन्दा फरक छ—उनीहरू व्यक्तिगत भ्रमण, निजी काम वा परिवारिक यात्रामा समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसदहरूबीच भएको विशेष छलफलले यो मुद्दालाई थप चर्काएको छ । कानुन स्पष्ट छ, तर मोह असीमितराहदानी ऐन, २०७६ र राहदानी नियमावली, २०७७ ले कूटनीतिक राहदानी केवल सरकारी काम वा विशेष भ्रमण का लागि मात्र जारी गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव अमृत राईले छलफलमा भने, ‘ऐन र नियमावलीअनुसार तोकिएको प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’ संसद् महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले पनि ‘व्यक्तिगत भ्रमणमा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नुपर्छ’ भनी जोड दिएका थिए ।

तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सांसदहरूको ‘व्यवहारिक समस्या’ औंल्याउँदै भनिन्, ‘धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेश जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको ऐनअनुसार मिल्दैन । त्यसैले सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न बोलाइएको हो ।’ विगतको कालो इतिहासयो ‘मोह’ नयाँ होइन । विगतका वर्षहरूमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोगले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पटक–पटक कलंकित बनिसकेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो घोटाला पूर्वसभासद शिवपुजन राय, गायत्री साह र विश्वनाथ यादव को प्रकरण हो । पहिलो संविधानसभा कालमा उनीहरूले आफ्नो रातो पासपोर्ट अरूलाई बेचेको र फोटो परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न दिएको पाइयो । गायत्री साह र विश्वनाथ यादवको राहदानी प्रयोग गरेर पृथ्वी छन्त्याल र सीता साह अबुधाबीबाट अस्ट्रेलिया उड्न खोज्दा अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।यो मात्र होइन, सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोपाल बनिया, दिलबहादुर घर्ती (आशीष), नारदमुनी राना, निर्मल बनिया, देवेन्द्र पौडेल, मनोज कुमार कार्की, सन्तोष राज उप्रेती लगायतका पूर्वसांसद तथा उच्च पदाधिकारीहरूमाथि राहदानी दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

केही मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ ।फिर्ता नहुने राहदानी, कमजोर नियन्त्रणपरराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारी खटाएर राहदानी फिर्ता लिने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रक्रिया लगभग बन्द छ । फलस्वरूप भ्रमण सकिएपछि पनि अधिकांश कूटनीतिक राहदानी फिर्ता हुँदैनन् ।

जानकारहरूका अनुसार सांसदहरूबाटै सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ — व्यक्तिगत पर्यटनमा प्रयोग, परिवारलाई दिने, बेच्ने र फिर्ता नगर्ने । यसले नेपालको राहदानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमजोर बनाएको छ । हेन्ली एन्ड पार्टनर्सको पछिल्लो सूचीअनुसार नेपालको राहदानी ३५ अंकसहित ९६ औं स्थानमा झरेको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको चेतावनीपूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कूटनीतिक राहदानी लक्जरी होइन, देश र सांसदको गरिमासँग जोडिएको विषय हो । व्यक्तिगत काममा जाँदा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । बाहकले आफैं विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

अब के हुन्छ ?बुधबारको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ऐन संशोधन को सम्भावना खुला राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर नयाँ सांसदहरूको व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत रातो पासपोर्ट दिने माग कति हदसम्म सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

यदि विगतको जस्तै ढिलासुस्ती र दुरुपयोग दोहोरियो भने नेपालको राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता थप घट्ने र सांसदहरूको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । के सांसदहरूले आफैंले बनाएको कानुन आफैंले तोड्ने परम्परा दोहोरिन दिने हो ? यो प्रश्न अहिले संसद्को गरिमासँग जोडिएको छ ।