पोखरा, ७ वैशाख । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा दुईवटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको ५० हजार कित्ता संस्थापक (प्रमोटर) शेयर लुकाएको आरोप लागेको छ। यी शेयर धितोपत्र बजारमा नियमित कारोबार नभए पनि नेपालमा OTC बजार वा NEPSE को BSUS प्लेटफर्म मार्फत प्रमोटरहरूबीच हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा यी शेयरको नाम र विवरण स्पष्ट उल्लेख नगरी ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर’ शीर्षकमा मात्र समेटेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि सेयर स्रोत, वर्गीकरण र स्पष्टीकरणमा असंगति देखिएको छ, जसले नैतिक तथा कानुनी प्रश्न मात्र उठाएको छैन, सार्वजनिक पदको पारदर्शितामाथि नै गम्भीर आशंका खडा गरेको छ।

गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा सयौं रोपनी जग्गा, ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीमा करोडौंको सेयर उल्लेख गरेका छन्। तर, त्यसको स्रोत व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी भनेर ‘लम्पसम’ रूपमा उल्लेख गरिएको छ। स्पष्ट विवरण भने कतै छैन। उनीले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरमा मात्र २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँको लगानी देखाएका छन्, तर कुन–कुन कम्पनीका सेयर हुन् भन्ने नामसमेत खुलाएका छैनन्।

यसबीच, कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेखअनुसार गुरुङको नाममा लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा २५–२५ हजार कित्ता संस्थापक (प्रमोटर) शेयर रहेको देखिन्छ। यी दुवै कम्पनीले अझै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) जारी गरेका छैनन् र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत पनि छैनन्।

नेपालमा अनसूचीकृत कम्पनीको प्रमोटर शेयरलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) बजार वा नेप्सेको अनसूचीकृत शेयर किन्ने/बेच्ने (बीएसयूएस) प्लेटफर्म मार्फत हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर यो नेप्सेको नियमित ट्रेडिङ होइन। गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा यी शेयरको उल्लेख नगरी ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर’ मात्र देखाएको भन्दै यो वर्गीकरणको विषय भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उठेका प्रश्नमा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिँदै दाबी गरे, “धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरमा यी दुवै कम्पनीको लगानी पनि समेटिएको छ, यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।” तर, यथार्थ के हो भने यी कम्पनी अझै सूचीकृत छैनन्। OTC/BSUS बाहेक नियमित नेप्से ट्रेडिङमा यी शेयर आइसकेका छैनन्।

अर्को असंगति स्रोतमा देखिएको छ। सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी उल्लेख छ, तर स्पष्टीकरणमा उनले ‘ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको’ बताएका छन्। उनले २०८० भदौ २९ को तमसुकअनुसार बैंकिङ च्यानलबाट ऋण लिएको र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। अहिलेसम्म सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल, रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झाले मिडियाले सम्पर्क गरे पनि उनीहरूले मौनता साँधेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै श्रममन्त्री दीपक साहलाई तत्काल हटाएका थिए। अब गृहमन्त्री गुरुङको सेयर विवादलाई उनी कसरी लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।

कुनै सम्पत्ति वा सेयर किन्नु वा राख्नु गैरकानुनी होइन, तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम पूर्ण र पारदर्शी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत वैध छ कि छैन, प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

गुरुङले २०८२ भदौ २३ र २४ मा ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक उनी आन्दोलनको अनुहार बने। रास्वपा र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहबीच एकता गराउन सक्रिय भूमिका खेलेका उनी गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएर गृहमन्त्री बनेका हुन्।

यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको भन्दै थप प्रश्न उठेको छ। आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका कागजातअनुसार गुरुङ अध्यक्ष रहेको ‘हामी नेपाल’ संस्थाले २०२१ डिसेम्बर २१ मा भट्टलाई दाताका रूपमा सम्मान गरेको तस्बिर पनि बाहिरिएको छ। स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको र गुरुङको पनि सेयर रहेको उल्लेख छ।

गुरुङले फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।’ उनले आरोप र सत्य एउटै नभएको भन्दै प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘एकै कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्म लगानी छन्, के ती सबै दोषी हुन् र?’

स्वार्थ द्वन्द्वबारे उठेका प्रश्नमा उनले छानबिन गृह मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको उल्लेख गर्दै ‘मैले हस्तक्षेप गरेको भए यो प्रक्रिया अघि बढ्ने थिएन’ भनेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण विवादले बालेन शाह सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सेयर लुकाएको, स्रोत असंगत र दीपक भट्ट जस्ता विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्धले अब यो मुद्दा केवल व्यक्तिगत होइन, सरकारकै विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ।