१सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
२रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
३किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
४आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
५पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
६गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
७पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
८सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
९फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
१०कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
६सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
७रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
८रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
काठमाडौं, २ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
यो आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोग गठनको निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भएर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
