
१सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
२डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
३सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
४चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
५नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
९पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
१२पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
काठमाडौं, २ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
यो आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोग गठनको निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भएर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।