
१सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
२२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
३अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
४गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
५पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
६विदेश भ्रमण र रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी गर्ने दुईजना प्रस्याङबाट पक्राउ
७साढे ७ लाख घुससहित सर्लाही सिँचाइ डिभिजन प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत क्वार्टरबाटै पक्राउ
८गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिबारे उच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
९पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई दिइँदै आएको सहुलियत दुई वर्ष थप
१०अध्यागमन हिरासतका चिनियाँ छुटाउन ७२ लाखको डिल
११श्रमिकका उजुरीमा श्रम विभागको कडा एक्सन : १ घण्टाभित्रै सम्बोधन नभए कर्मचारीमाथि कारबाही हुने
१२भिटोफ गण्डकीको अध्यक्षमा रमेश अर्याल निर्वाचित
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
४२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
६३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
७पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
८कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
९‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
१०गण्डकीमा कृषि उद्यमशीलताको सम्मान : पाँच उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
११‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
१२सुन लुट्न आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
काठमाडौं, २ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
यो आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोग गठनको निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भएर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
४२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन