पोखरा, २१ चैत । मध्यरातमा काठमाडौंबाट गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएलगत्तै पोखराको फेवाताल किनारमा मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचना भत्काउने अभियान सुरु भएको छ । शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि नै झण्डै डेढ सय प्रहरी परिचालन गरेर तालको ६५ मिटरभित्रका संरचना डोजरले ध्वस्त पारिन थालिएको हो ।

सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद बनेको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, मुख्य गेट, पर्खाल र आसपासका संरचना पहिलो चरणमा भत्काइएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएअनुसार बिहानैदेखि ३० वटाभन्दा बढी संरचनामा डोजर चलेको छ । केही स्थानीयले सामान्य असहमति जनाए पनि ठूलो अवरोध भएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भत्काइएका सबै संरचना अस्थायी भएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘अहिले भत्काइएका संरचनाहरू अस्थायी हुन् । यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैन । धेरै व्यवसायी अदालतबाट स्टे अर्डर लिन गएका थिए, तर अदालतले स्टे नदिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।’

यो भत्काउने अभियान सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ गतेको ऐतिहासिक फैसलाको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हो । सर्वोच्चले १२ वर्ष लामो मुद्दालाई किनारा लगाउँदै शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टलाई पूर्ण रूपमा अवैध ठहर गर्दै भत्काउन परमादेश दिएको थियो । असोज ९ मा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि पनि वर्षौंसम्म अल्झिएको यो संरचना अब डोजरको सामुन्ने परेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ : रिसोर्ट निर्माण प्रक्रिया नै कानुनसम्मत थिएन । तत्कालीन सराङ्कोट गाविसले बैठक नै नराखी सचिवको एकल निर्णयमा दिएको स्वीकृति अवैध थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठक बिना र समितिको निर्णय बिना मात्र कर्मचारीको हस्ताक्षरमा सिफारिस गरिएको पत्रलाई अदालतले ‘अस्वाभाविक र अवैध’ ठहर गरेको थियो ।

कर्ण शाक्य आफूले लेखेका पुस्तकहरुका साथमा । विभिन्न विद्यालयमा सकारात्मक सोंचका लागि भन्दैं मन्तव्य दिने यिनै कर्ण शाक्यले फेवातालको मापदण्ड मिचेर होटल बनाएका थिए ।

रिसोर्टका पानी शुद्धीकरण ट्यांक, स्विमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मुख्य गेट र पालेघर सबै तालको उच्चतम पानी सतहबाट ६५ मिटरभित्र पर्छन् । शाक्यले ‘व्यक्तिगत लालपूर्जा भएको जग्गा’ भनी दाबी गरेका कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ लाई अदालतले सार्वजनिक पर्ती जग्गा ठहर गर्दै दर्ता स्रेस्ता खारेज गरेको छ । फोहोर पानी प्रशोधन गरेर पिउन मिल्ने पानी बनाएको दाबी पनि अदालतले खारेज गर्‍यो । छानबिन समितिको प्रयोगशाला परीक्षणले प्रशोधित पानी पनि पिउन अयोग्य रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत संरचना पूर्ण रूपमा हटाउनू ।’ सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्रका अन्य सयौं संरचना पनि ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।
पोखरा महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी ताल किनारमा पोल गाड्ने र ६५ मिटर सीमा छुट्याउने कार्यसहित यहाँको वस्तुस्थितिका विषयमा बुधबार महानगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रगति विवरण बुझाइसकेको छ । अब यो अभियानले फेवातालको अतिक्रमणविरुद्ध लामो समयदेखि चलेको संघर्षलाई कसरी टुङ्गयाउँछ, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।