काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा समस्या परेका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो रकम फसेका कारण साना तथा लघु उद्यमीहरूको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ भने समग्र अर्थतन्त्रको चक्र पनि अवरुद्ध भएको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रअनुसार सरकारले उक्त घोषणालाई आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो ।

सरकारले यसैगरी कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप सरल, सहज र एकरूप बनाउन ‘कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली’लाई दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगीले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबाएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार मुख्य सहरका ४० वटा सहकारी बाट मात्र ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ। कुल ठगीको स्केल अझ ठूलो छ-समस्याग्रस्त तथा प्रश्न उठेका सयौं सहकारीमा अनुमानित २७५ अर्ब सम्म जोखिममा रहेको छ।

समितिले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई समूहले मात्र २१ अर्ब भन्दा बढी हिनामिना गरेको औंल्याएको छ। प्रमुख घोटालामा ५०,००० भन्दा बढी बचतकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीमा २४,२२४ उजुरी परेका छन् भने साना बचतकर्ता (१ लाखसम्म) ३७,८०६ जना लाई कुल १ अर्ब ८६ करोड फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ।

ठगी मुख्य रूपमा काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन र विराटनगर जस्ता शहरका ठूला सहकारीमा केन्द्रित छ। स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, कान्तिपुर, सिभिल लगायत संस्थामा ठूलो अपचलन भएको छ। समितिले २२ वटा समस्याग्रस्त र १८ वटा प्रश्न उठेका गरी ४० वटा सहकारी मा विशेष ध्यान दिएको छ। पोखरामा मात्र ७ सहकारीबाट ५ अर्ब हिनामिना भएको देखिएको छ।

सहकारी विभागमा उजुरी निरन्तर बढ्दै छ भने प्रहरीमा पछिल्ला वर्षमा २१२ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ८० अर्ब भन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। बचत फिर्ता नहुँदा पीडितहरू सडकमा आन्दोलनरत छन्। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार सहकारी क्षेत्र नै खलबलिएको छ।

छानबिन अनुसार ठगीमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका निकटवर्ती नै मुख्य योजनाकार रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने (पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री) गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत ६५ करोड ५४ लाख बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिएका छन्। सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा लगायत सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा लगिएको समितिले पुष्टि गरेको छ। उनीमाथि सहकारी ठगी मुद्दा दायर छ र अनुसन्धान चलिरहेको छ।

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई (गोर्खा मिडिया अध्यक्ष) मुख्य ‘मास्टरमाइन्ड’ मानिएका छन्। उनी २१ अर्ब भन्दा बढी ठगीमा संलग्न रहेको अनुमान छ र हाल फरार छन् (इन्टरपोल रेड नोटिस जारी)। अन्य संलग्नमा छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल (गोर्खा मिडिया सम्बद्ध), इच्छाराज तामाङ (एमाले), देवकुमार नेपाली (एमाले, पूर्व मेयर), गीता बस्नेत (राप्रपा सांसद), धनराज गुरुङ (कांग्रेस उपसभापति) लगायत छन्। सबै प्रमुख दल (एमाले, कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा) का नेता तथा कार्यकर्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका छन्। सहकारी सञ्चालक र राजनीतिक पहुँचवालाबीचको गठजोडले ठगीलाई संस्थागत बनाएको देखिन्छ।

सरकारले केही कदम चालेको छ। संसदीय विशेष छानबिन समिति (सूर्यबहादुर थापा संयोजक, २०८१) ले ६६ बैठक गरी २,००० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसले ठगी पुष्टि गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ र १८ जना फरारलाई स्वदेश फर्काउने निर्देशन दिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ले साना बचतकर्तालाई चक्रीय कोष (सरकारले २ अर्ब जम्मा)बाट फिर्ता प्रक्रिया थालेको छ।

प्रहरी/सीआईबीले ६९९ जना पक्राउ गरेको छ भने १,५४० जना फरार छन्। रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको छ। नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण र सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन, नियामकीय मापदण्ड जारी र विद्युतीय तथ्यांक प्रणाली लागू गरिएको छ। केही सहकारीमा अंशिक फिर्ता र सम्पत्ति ग्यारेन्टीमा बचत फिर्ताको पहल भए पनि ठूला बचतकर्ताको रकम अझै अड्किएको छ। कार्यान्वयन सुस्त रहेको गुनासो छ।

रवि लामिछाने लगायत नेताको संलग्नता पुष्टि भए पनि राजनीतिक संरक्षणको आरोप लागेको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग हटाउने प्रयास, मुद्दा ढिलासुस्ती, मिलापत्र जटिल बनाउने र बेल/उन्मुक्तिका प्रयास भएको पीडितहरूको दाबी छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकअर्कालाई बचाउने गठजोड रहेको भन्दै पीडितले ‘नेताहरूको सिन्डिकेट’ आरोप लगाएका छन्। जीबी राईलाई फरार राख्ने वा ल्याउने प्रयासमा राजनीतिक दबाब परेको देखिन्छ। सबै दल मुछिएकाले संसद् र सरकारबाट पूर्ण स्वतन्त्र छानबिन हुन नसकेको मुख्य आलोचना हो।

सहकारी ठगीले लाखौं सर्वसाधारणको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ। सरकारले संसदीय छानबिन र केही राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ तर ठगीको जड -राजनीतिक संरक्षण र फितलो नियमन-हटाउन ठोस, स्वतन्त्र र तीव्र कारबाही आवश्यक छ। तथ्यांक परिवर्तनशील रहेकाले नवीनतम जानकारीका लागि सहकारी विभाग र प्रहरी प्रतिवेदन हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। पीडितलाई न्याय र बचत फिर्ता दिनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।