News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार राजनीति

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ

काठमाडौं, १४ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले शनिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ । ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित आफ्नै निवासबाट र लेखकलाई कटुन्जेबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र मृत्युका घटनाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहितका अधिकारीहरूलाई लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको आरोपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही दिनमै बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बैठक बसी उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी दुवै नेताहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं । यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो । मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ ।’

प्रहरीले जेन–जी आन्दोलनमा भएका मृत्युका घटनामा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले ज्यान मारिएको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसमा तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

दुवै नेताका वकिलहरूले भने जरुरी पक्राउ पुर्जीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा यस्तो पुर्जी आवश्यक नपर्ने र उनीहरू भाग्ने सम्भावना पनि नभएको तर्क छ । अदालतले आजै पुर्जी समर्थन गरेन भने उनीहरू छुट्न सक्ने छन्, तर अनुसन्धान भने जारी रहनेछ । अदालतले समर्थन गरेमा सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि हिरासत म्याद माग्ने छन् । प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता मुद्दामा अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्न सकिन्छ ।

यो पक्राउलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा परेको छ । केहीले यसलाई न्यायको प्रक्रिया भनेका छन् भने अरूले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । अब अदालतले के गर्छ र अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।