पोखरा, १० चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अब कास्की जिल्ला अदालतमा हरेक महिना नियमित तारेख बुझ्न आउनु नपर्ने भएको छ । यतिबेला देश कैं प्रमुख राजनीतिक दलको प्रमुख भएकै कारण अदालत पनि लामिछानेप्रति नरम देखिएको हो ।

मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश श्यामकुमार श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेको निवेदन मागबमोजिम तारेखमा उपस्थित हुन नपर्ने आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले बताए ।

लामिछानेले आइतबार मात्रै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि तारेखमा व्यक्तिगत उपस्थिति नचाहिने माग गरेका थिए । अदालतले सोही माग स्वीकार गर्दै नियमित तारेख काटिदिएको छ ।

यद्यपि, मुद्दाको क्रममा अदालतले थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक ठानेमा वा बोलाएमा भने उनी उपस्थित हुनुपर्नेछ । अन्य सबै कानुनी प्रक्रिया भने यथावत् रहने अदालतले जनाएको छ ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा उनको भागमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसयता उनी हरेक महिना कास्की जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्न आइरहेका थिए । अन्तिम पटक माघ २९ गते उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

यो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८८ अनुसार दिइएको हो । उक्त दफाले प्रमाण बुझ्ने चरणपछि पक्षले तारेखमा बस्न नचाहेमा अदालतलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा मुद्दालाई छिटो छरितो बनाउन र पक्षलाई अनावश्यक झन्झटबाट बचाउनका लागि राखिएको कानुनी प्रावधान हो । अब लामिछानेले वकिलमार्फत नै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्नेछन्, तर अदालतले आवश्यक ठानेमा भने उपस्थित हुनुपर्नेछ ।