पोखरा, १६ फागुन । पोखराका सहकारी पीडितहरूले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न अमरसिंह मैदान पुगेका थापालाई पीडितहरूले सभास्थलमै पुगेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। सहकारी बचतपीडित संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक किरण श्रेष्ठ लगायतले यो ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ज्ञापनपत्रमार्फत पीडितहरूले फागुन २१ पछि बन्ने सरकारले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामी धेरै पीडित भएर बाँचेका छौं। उहाँ (गगन थापा) प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा समस्या समाधान होला भन्ने आशासहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।’

चुनावी माहोल तात्तिएको बेला राजनीतिक मञ्चहरूमा सहकारी ठगी काण्ड फेरि चर्चाको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चितवनको आमसभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाप्रति कटाक्ष गर्दै सहकारी ठगीको ‘प्रमाण’ मागेका थिए। उनले आफूमाथि आरोप लागेको ६५८ दिन बितिसकेको भन्दै ‘प्रमाण छ भने देखाऊ’ भनेका थिए।

तर ठीक त्यही दिन संयोगले पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले गगन थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अमरसिंह मैदानमा कांग्रेसको चुनावी सभामा पुगेर सहकारी बचतपीडित संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक श्रेष्ठ लगायतले थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेका व्यवसायिक साझेदार जीबी राईसहितको टोलीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा पोखरा र आसपासका हजारौं बचतकर्ताहरुको लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको थियो । सहकारीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गीतेन्द्रबहादुर राई (जिबी राई) लगायतको टोली हालसम्म पनि फरार रहेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा कुल बिगो करिब १ अर्ब ५१ करोड बढी देखिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले ६३ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग पनि छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि यो मुद्दामा मुछिएका छन्। उनलाई सूर्यदर्शनबाट ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार अपचलन गरेको आरोप लागेको छ, जसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको दाबी छ। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

अन्य प्रतिवादीहरू जस्तै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, ज्ञानबहादुर बम्जनलाई १० लाख जस्ता धरौटी तोकिएका छन्। मुद्दामा थुनछेक बहस, बयान र आदेशहरू क्रमशः जारी छन्। हालसम्म धेरै प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ, तर मुद्दा विचाराधीन नै छ। उच्च अदालतमा पनि केही निवेदनहरू पुगेका छन्, जसमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने प्रयासलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

पीडितहरूले विभिन्न दल र उम्मेदवारहरूसँग निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग बचत फिर्ता र दोषीमाथि कारबाही नै हो। चुनावको समयमा यो घटनाले सहकारी ठगीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। फागुन २१ पछिको सरकारले पीडितहरूको यो आशालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले सहकारी क्षेत्रको विश्वास र पीडितहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।