
१डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
२पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
३विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
४सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
५ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
६विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१०बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
११शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
९सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
१०आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
११‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
डोल्पा, २३ असार । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–७ स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रधानाध्यापक नरदेव रोकायासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र पेश गरेको हो।
शिक्षिकाकै नाममा ठेक्का, नियम विपरीत निर्णय
विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ई–बिडिङमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आयोगका अनुसार मूल्याङ्कनका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको मर्म उल्लंघन गर्दै विद्यालयमै कार्यरत शिक्षिकाको नाममा रहेको दिग्दर्शन निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो।
उक्त कम्पनीले मूल्याङ्कनमा चौथो स्थानमा रहेर पनि ठेक्का पाएको थियो । त्यही बेला सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव राखेको महातारा निर्माण सेवालाई भने ‘साइट भिजिट नगरेको’ भन्दै अयोग्य घोषित गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सस्तो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्दा ३० लाखको हानि
महातारा निर्माण सेवाको कबोल अङ्क ९भ्याट बाहेक० ४९ लाख ८३ हजार ३९४ रुपैयाँ थियो, भने दिग्दर्शन निर्माण सेवाले ७९ लाख ४४ हजार ८७ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। अन्तर: २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपैयाँ। यही रकमलाई अख्तियारले विद्यालयको आर्थिक हानि (बिगो) मानेको छ।
आयोगको ठहर छ–यो प्रकरणमा ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता नभएको, आफन्तप्रतिको पक्षपात देखिएको, र सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गरिएको छ।