
१पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
५‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
६पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
७डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
८सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
९‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
१२माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
४सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
५सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
८‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
११इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षहरुले सवारी साधन सुविधा पाईरहेकोमा पुनः यातायात सुविधा वापत भनी थप रकम पचाएको देखिन्छ ।
पोखरा, ४ असार । पोखरा महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षहरुले गैरकानुनी रुपमा दोहोरो सुविधा लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पोखराका वडा नं. ८, ९, १०, १४, १७, १८, २०, २१, २३, २४, ३२ र ३३ का वडाध्यक्षहरुले यातायात सुविधाका नाममा वार्षिक १८ हजार रुपैयाँका दरले लिएको एक लाख ८७ हजार पाँचसय रुपैयाँ राज्यलाई नैं फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
ठेक्कापट्टा लगायतका कार्यहरुमा कतिसम्म सेटिङ गरेर लाभ लिए होलान् ? यस्ता घटनाहरुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको नियतलाई उदाङ्गो बनाईदिएको छ ।
जग्गा दलाली, विचौंलिया, पेटी ठेकेदारदेखि चुनावको मुखमा टिकट किनेर राजनीतिमा उदाएका पोखराका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले यसरी पचाएको रकम असुली गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन नैं दिएको हो । सामान्य भत्तामा लाजै पचाएर यसरी दोहोरो रुपमा लिन सक्ने जनप्रतिनिधिहरुले ठेक्कापट्टा लगायतका कार्यहरुमा कतिसम्म सेटिङ गरेर लाभ लिए होलान् सहजैं वडावासीहरुले अनुमान लगाउन सक्नेछन् । यस्ता घटनाहरुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको नियतलाई उदाङ्गो बनाईदिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै वडाअध्यक्षले यातायात सुविधा वापत कुनै सवारी साधन वा इन्धन सुविधा पाएको भए यातायात सुविधा वापतको रकम नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षहरुले सवारी साधन सुविधा पाईरहेकोमा पुनः यातायात सुविधा वापत भनी थप रकम पचाएको देखिन्छ ।
वडाध्यक्षहरुले यातायात सुविधाका नाममा वार्षिक १८ हजार रुपैयाँका दरले लिएको एक लाख ८७ हजार पाँचसय रुपैयाँ राज्यलाई नैं फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तह अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १२ जना वडाध्यक्षहरुले गैरकानुनी रुपमा यातायात सुविधावापत मासिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ लिएको खुलेको छ ।
यसरी सुविधा लिनेहरुमा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष ‘टिकटके’ रुद्रनाथ बराल, वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष एवम् पेटी ठेकेदार दीपेन्द्र मर्सानी, वडा नं. १० का वडाध्यक्ष राजेश गुरुङ, वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष एवम् जग्गा कारोबारी बोधबहादुर कार्की, वडा नं. १७ की वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही, वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष् शिव प्रसाद तिमिल्सिना, वडा नं. २० का वडाध्यक्ष गंगाबहादुर खत्री, वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष एवम् सहकारी ठगीमा मुछिएका दिपकप्रसाद सुवेदी, वडा नं. २३ का वडाध्यक्ष रामकाजी गुरुङ, वडा नं. २४ का वडाध्यक्ष एवम् जातीय विभेदको मुद्दा खेपिरहेका भरतबहादुर अधिकारी, वडा नं. ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की र वडा नं. ३३ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी छन् ।
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
४सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
५सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई