काठमाडौं, २२ जेठ । नेपालको इतिहासका पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद माधवकुमार नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित अख्तियारले ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वकानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।

आयोगले तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त लगायत छन् । यसैगरी तत्कालीन सहसचिवहरु जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, बेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइराला लगायत छन् ।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

सोही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको पनि यो पहिलोपटक हो ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि भन्दैं हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । काभ्रेमा रहेको पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपाल सहितको बयान लिएको थियो ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरी दुई महिनाभित्रै कानुनविपरीत बिक्री गर्न नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव ल्याउन नेपालले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावअनुसार जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको भने गत वर्ष निधन भइसकेको छ । त्यसबेलाका मुख्य सचिव माधव घिमिरे पनि यस प्रकरणमा संलग्न थिए । १० वर्षअघि त्रिशूली नदीमा जिप दुर्घटना हुँदा उनी बेपत्ता भएका थिए