पोखरा, २० जेठ । राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक महिनाका लागि नियमावली कार्यन्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्र सरकारको अनुरोधअनुसार एक महिनाका लागि नियमावलीमा भएका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगत गर्ने निर्णय भएको प्रदेशसचिव एवं वार्ता समिति संयोजक ई. कमलकुमार अधिकारीले आज मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न एक महिनाको समय दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन ) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।’

यातायात व्यवसायीको दबाबमा गण्डकी प्रदेश सरकार झुकेको घटनाले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा आएका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्र (यातायात व्यवस्थापन) मा नियमावली लागू गर्न खोज्दा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरी व्यवसायीको मागमा झुकेको छ ।

यसले “संघीयताको मर्ममा प्रहार“ भएको छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको स्वायत्ततालाई यस घटनाले चुनौती दिएको छ । राइड सेयरिङ्ले परम्परागत यातायात सिन्डिकेटलाई प्रतिस्पर्धी बनाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सरकारले यसलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउन खोजेता पनि व्यवसायीको आन्दोलन र सिन्डिकेटका मतियारका अगाडि राज्य निरीह देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन पहिले नै निर्देशन दिइसकेको छ । तर सरकारले अदालतको आदेशलाई पनि व्यवसायीको दबाबमा कार्यान्वयन गर्न सकेन, जसले कानूनको शासनमा कमजोरी देखाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘पछि हट्दिनँ’ भनेता पनि केन्द्र र व्यवसायीको दबाबमा एक महिनाको लागि स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठेको छ । यदि एक महिनामा सहमति हुन सकेन भने गण्डकी प्रदेशले नियमावली जारी गर्ने दाबी भने गरेको छ ।

राइड सेयरिङले यात्रुहरूलाई सस्तो र सुविधाजनक विकल्प दिएपछि यो देशव्यापी रुपमा यो लोकप्रिय भएको हो । तर व्यवसायीहरूले आफ्नो एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम राख्न सरकारलाई झुकाएका छन् ।

यातायात व्यवसायीका आन्दोलनका कार्यक्रम सबै स्थगित
सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक एवम् नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले आन्दोलनका कार्यक्रम सबै स्थगित भएको बताए । उनका अनुसार थप विवरण बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइने छ ।

राइड सेयरिङ नियमावलीसँगै व्यवसायीहरुले सरकारसँग विभिन्न ६ बुँदामा सहमति गरेका थिए । सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिमा गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरु यससम्बन्धी संघीय कानुनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेलगायत उल्लेख गरिएको छ ।