मुख्यमन्त्री, डिआईजी, सिडिओको उपस्थिति देखाउँदैं ट्रष्टको जमिनबाट पोल गाड्न सुरु गरेको मेयरको टोली व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जमिनमा आईपुग्दा गायव भईसकेको थियो । सबैभन्दा विवादित र समस्या आउने ठाउँमा केबल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको र नगर प्रहरीको टोलीमात्र थिए ।

पोखरा, १८ जेठ । स्थानीयको विवादका बिच फेवातालको सिमांकन कार्य सरु गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा पिलर गाडेर सीमा छुट्टयाउने अभियान सुरु गरिएको हो ।

दलबलसहित पुगेका मुख्यमन्त्री, मेयर, सिडिओ, र गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख  लगायतका सुरक्षा निकायहरुका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा स्थानीयहरुले विरोध गर्दै नाराबाजी गरिरहेकैं अवस्थाम अभियान सुरु गरिएको हो । सीमांकन गर्ने क्रममा स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जाको विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरी एकलौटि रूपमा काम अगाडि बढाइएको भन्दैं अवरोध र विरोध गरेका थिए ।

उक्त बिन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ । तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाडि सकिएको र भौतिक पोल गाड्न थालिएको हो ।

स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराईले मेयरले स्टनवाजी गर्दै दलबलसहित जबरजस्ती अभियानको सुरुवात गरेको आरोप लगाए । उनले एकपटक फेवातालसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जग्गाधनी, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र सरोकारवालाहरुसँग छलफल नैं नगरी सिधै पोल गाड्न आउनु दुःखद भएको बताए ।

फेवातालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडा नं. ६, १८, २२ र २४ का वडाध्यक्षहरुसँग मेयर आचार्यले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । मुख्यमन्त्री, डिआईजी, सिडिओको उपस्थिति देखाउँदैं ट्रष्टको जमिनबाट पोल गाड्न सुरु गरेको मेयरको टोली व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जमिनमा आईपुग्दा गायव भईसकेको थियो । सबैभन्दा विवादित र समस्या आउने ठाउँमा केबल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको र नगर प्रहरीको टोलीमात्र थिए । जसलाई स्थानीयजनताले पोल गाड्न नदिई फकाई दिए ।

पोखरा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका पक्षमा सरोकारवालाहरु रहेको तर उचित मुआब्जा र सम्बोधन विना यसरी पेलेर लैजान नहुने बताए । वडाध्यक्ष भट्टराईले भने–‘३ पुस्तादेखि जग्गा भोगचलन गरेकादेखि २/३ आना जमिन लिएर तालको छेवैमा जिविकोपार्जन गरेका जलारी समुदायसम्मलाई उचित न्याय हुने गरी मुआब्जा दिएर अघि बढे मात्र यो अभियान सफल हुन्छ नत्र स्टन्डवाजी गरेर काम छैन ।’

मेयर आचार्यले चलाखी गर्दै अदालतको मानहानीबाट बच्न र आफूले केही काम गर्ने कोसिस गरेको देखाउनका लागि मात्र यो कदम चालेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसालाको कार्यान्वयनको पक्षमा फेवाताल किनाराका जग्गाधनी पनि रहेका छन् । उनीहरुको माग भनेको दुषित जग्गा दर्ता बदर गरी पुर्खौंदेखि लालपूर्जा भएर हकभोग गरिरहेका सबैलाई राज्यले उचित मुआब्जा दिएर अघि बढोस् भन्ने हो । तर मेयर आचार्यले चलाखी पूर्ण ढंगले मिडियावाजी गर्दै आफ्नो टाउको जोगाउने काम मात्र गरेका छन् ।

तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले फेवातालको नयाँ सीमासहितको क्षेत्रफल निकालेको थियो । उक्त समितिले फेवाताल छुट्ट्याउने गरी डिजिटल रूपमा एक हजार ५५ वटा पोल गाडिने जनाएको छ । सोही अनुसार शनिबार सात वटा पोल गाडिएका छन् । तालको उच्चतम पानीको विन्दुमा सात वटा पोल गाडिएको हो ।

वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवाताल परिसरका स्थानीयको जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख छ ।

तालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्था बारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको हो ।

पछिल्लो रिपोर्टअनुसार २९ वटा मुख्य आधार बिन्दुहरू कायम गरी ४० सेमी उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यो रिपोर्टले तालको क्षेत्रफल पनि बढाएको छ । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ ।

उक्त बिन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ । तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाडिसकिएको र भौतिक पोल गाड्न थालिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो पिलर गाडेर अभियानको सुरुवात गरेका छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी दिनेश कुमार आचार्य, पोखराका मेयर धनराज आचार्य र कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेले पनि छुट्टाछुट्टै पोल गाडेका छन् । ‘फेवाताल जोगाउने कामको सुरुवात भयो,’ पोल गाडेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘पहिलो पिलर एचएफएल (हाइ फ्लड लेबल) गाडियो ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको २३ महिनापछि फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको थियो । सहजीकरण समितिले २०८० माघ ११ गते फेवातालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति सहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन संघीय र प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको पूर्णपाठ २०८० असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो ।

पूर्णपाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवाताल परिसरका स्थानीयको जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख छ ।