पोखरा, १६ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिने नियमावली लागू गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् । गण्डकीमा मात्र १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन आज ठप्प भएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा चलिएको यो आन्दोलनले आज शुक्रबार बिहानदेखि लामो र छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी र सार्वजनिक ढुवानी सेवा अवरुद्ध गरिएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण यात्रुहरुमा ठुलो असर परेको छ ।

व्यवसायीको माग : नियमावली फिर्ता
यातायात व्यवसायीहरूको मुख्य आरोप भनेको निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा मान्यता दिने सरकारी निर्णयले पारम्परिक सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई धराशायी पार्ने खतरा देखिएको भन्दैं विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, गण्डकी का अध्यक्ष केदार पौडेलले सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले निर्णय फिर्ता नलिए जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा सम्पूर्ण यातायात बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकीका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले भने, ‘यो कानुनले सार्वजनिक यातायातलाई नै समाप्त पार्छ । त्यसैले सरकार पछि हट्नुपर्छ।’

सरकारको तर्क : नियमनको आवश्यकता
गत जेठ ३० गते गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली–२०८१ लागू गरेको थियो । जस अनुसार राइड सेयरिङ सेवाका लागि कम्तीमा २० वटा सवारी साधन अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी सेल्फ ड्राइभका लागि ५ वटा सवारी साधन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको २५ हजार र चार पाङ्ग्रेको ५० हजार अनुमति शुल्क तोकिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो नियमावलीले यातायात क्षेत्रमा व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा बढाउने दावी गरेका छन् ।

वार्ताको अवसर, तर नियमावली नै रद्द गर्न माग :
सरकारले विरोधका बीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । तर, व्यवसायीहरू नियमावली नै रद्द गर्न माग गरिरहेका छन् ।

विवाद किन ?
यातायात ऐन २०४९ ले निजी सवारीले यात्रु बोक्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ असारमा यो प्रतिबन्ध हटाएपछि गण्डकीले नयाँ नियमावली बनाएको हो । व्यवसायीहरूले निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न थालेपछि यसले सार्वजनिक यातायातमा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दैं विरोध गरिरहेका छन् ।

यदि सरकार र व्यवसायीबीच सहमति नभए जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।

संघीय कानुनको बर्खलाप सार्वजनिक यातायात सेवाको योगदानलाई बिर्सिएर सरकारबाट ढाड सेक्दै निजी नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिइने काम निन्दनीय भएको आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले बताए ।