काठमाडौँ, १० जेठ । सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिका नाममा राहदानी जारी नहुने प्रावधानसहित राहदानी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा सहकारी ठगीका आरोपितलाई समेत विदेश जान रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

राहदानी ऐनको दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने विषय उल्लेख छ । त्यही दफाका केही बुँदा हटाई नयाँ प्रावधान थपेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रचालित ऐनमा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागू औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग लागेकालाई मात्र राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ । त्यसलाई यथावत् राख्दै विधेयकको मस्यौदामा सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरमा अभियोग भए पनि राहदानी जारी नहुने प्रावधान थपिएको हो ।

ऐनमा उल्लेख गरिएका अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाए वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम लेखी आए राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा राहदानी जारी नगरिने कानुनी प्रावधान छ । मुद्दा अनुसन्धान अधिकारीले रोक लगाए पनि अदालतले राहदानी जारी गर्न आदेश दिए जारी गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

राहदानी विधेयकको मस्यौदामा के छ ?

– ज्यानसम्बन्धी, जबर्जस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरमा अभियोग भए पनि राहदानी जारी नहुने

– प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिइने

– अस्थायी राहदानी दिन सकिने

– बैंकको कालोसूचीमा रहेकालाई राहदानी जारी गर्न सकिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रचलित कानुनको प्रावधान भने हटाउन लागिएको छ । ऐनको दफा १२ ९घ० मा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेकालाई राहदानी जारी नगरिने वा रोक्का राख्ने व्यवस्थालाई विधेयकको मस्यौदामा हटाइएको हो ।

सरकारी काममा विदेश भ्रमणमा जाने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा थपिएको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार कूटनीतिक राहदानी तथा विशेष राहदानी जारी गरिने व्यवस्थालाई विधेयकमा थप स्पष्ट पार्न विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको जनाइएको छ । यसअघि कूटनीतिक राहदानी जारी गरिने शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहको विषय उल्लेख थिएन ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी काममा गरिने विदेश भ्रमणको व्याख्या गरी त्यसको दायरा विस्तार गरिएको छ । संघीय एवं प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, संघीय संसद्, प्रदेशसभा र संवैधानिक निकायहरूको निर्णयबमोजिम तोकिएका कामका लागि गरिने भ्रमणलाई मस्यौदामा सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण भनिएको छ । त्यस्तै, विदेशी, सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाहरूको औपचारिक निमन्त्रणामा गरिने भ्रमणलाई सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने भ्रमणमा राखिएको छ ।

सरकारी खर्चमा उपचार गर्न जाने कार्यलाई पनि सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गरिने सूचीमा राखिएको छ । अध्ययन, तालिम वा अवलोकन कार्यलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ । त्यस्तै, राहदानीको प्रकारमा ‘अस्थायी राहदानी’ पनि हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । अस्थायी राहदानीको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने प्रस्ताव छ । राहदानीका लागि निवेदन दिन निवेदक आफैं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो राहदानी जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रचलित ऐनमा कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी हुने उल्लेख छ ।

कूटनीतिक र विशेष राहदानी तोकिएको भ्रमणभन्दा अतिरिक्त ३० दिनसम्म अर्को कुनै भ्रमणमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा दिन खोजिएको छ । नियोगका कर्मचारीका लागि पनि त्यस्तो सुविधा थप्न प्रस्ताव छ । नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिई नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्ने सुविधा संशोधनमार्फत राख्न खोजिएको हो । अहिले कानुनमा कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगको प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाली नागरिकका विदेशमा जन्मेका छोराछोरीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई विधेयकको मस्यौदामा सरलीकरण गरिएको छ । ‘नेपाली नागरिक बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको हकमा नियोगले जन्मदर्ता गरी वा नियोगमा अस्थायी दर्ताको अभिलेख राखी सोही आधारमा नाबालिग सन्तानलाई पहिलो पटकका लागि पाँच वर्ष अवधि रहने गरी साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।