पोखरा एयरपोर्टको रनवेको हाइट २० फिट तल निर्माण गरिएको र त्यसका कारण रिठ्ठेपानी डाँडा काट्नुपर्दा खर्च बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा पोखरा वडा नं. १५ मा जाईकाले करोडौं खर्च गरेर बनाएको खानेपानी ट्यांकी समेत भत्काउनु पर्ने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काठमाडौँ, ४ वैशाख । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्नहरू सबै माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगैं यो तथ्य खुलेको हो ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पदाधिकारीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस

४१ पृष्ठ लामो लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको छैन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित यो भ्रमण टोली पुगेको छ।’ प्रतिवेदनमा ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियामा संलग्न भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा अनुसन्धान गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम गर्नरगराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन’, पनि सिफारिस गरिएको छ।

लिङ्देनको नेतृत्वको उपसमितिले मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो काम नै नभएको देखाएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा छानबिन गर्न ११ जना सांसद सम्मिलित टोली पोखरा पुगेको थियो।

त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमेलसेना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव र रुक्मणीराना बराइली सदस्य थिए। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका चरणमा भएका विभिन्न आर्थिक विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए ।

त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौताको व्यवस्थामा नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले बदनियतपूर्ण तरिकाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तशुल्क बाहेक)को दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख निर्माण कम्पनीलाई छुट दिएको विषयलाई प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। २०७५ सालदेखि २०७८ सालसम्म पाँच पटक अर्थमन्त्रीस्तरमा र दुईपटक अर्थसचिव स्तरीय निर्णयबाट कर छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा विदेशी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छुट दिने यथेष्ट आधार र कारण खुलाइएको नपाएको उल्लेख छ।विभिन्न मितिमा गरी ७ पटक मास्टर लिस्टमा हेरफेर गरेर कर छुट प्रस्ताव गर्ने तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा त्यस्तो कार्य नभएको भन्नेमा शंका नगर्नुपर्ने कारण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

पोखरा एयरपोर्टको रनवेको हाइट २० फिट तल निर्माण गरिएको र त्यसका कारण रिठ्ठेपानी डाँडा काट्नुपर्दा खर्च बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा पोखरा वडा नं. १५ मा जाईकाले करोडौं खर्च गरेर बनाएको खानेपानी ट्यांकी समेत भत्काउनु पर्ने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।