काठमाडौँ, १५ माघ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिइकन अध्यादेश ल्याउँदा देशमा नयाँ चुनौति उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुभएको छ । समाजवादी मोर्चा नेपालद्वारा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज आयोजित सभामा अध्यक्ष दाहालले अध्यादेशकै भरका काम गर्दा जनताका अधिकार सङ्कुचित हुनसक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

प्रतिपक्ष गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि सरकारले अधिवेशन बोलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद् बस्न अगाडि सबै विपक्षी दलहरूको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि मोर्चाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले रणनीतिक विचारका आधारमा मोर्चा स्थापना गरिएकाले अहिले कम्युनिष्ट धुर्वीकरणले जनतामा नयाँ आशा र भरोसा बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि परराष्ट्र नीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै मोर्चाले वुद्धिजीवी, नागरिक समाजसँग छिट्टै अन्तरक्रिया गर्ने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सबै प्रदेशमा सन्देशसभा गरेर कम्युनिष्ट शक्ति एकताबद्ध हुने सन्देश प्रवाह मोर्चाले विचारमा एकरूपता भएका १९ बाम घटक एकताबद्ध गर्न पर्याप्त तयारी गरेको बताउनुभयो ।

समाजवादको जित सम्भव रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा गरिबी, उत्पिडिन, विभेद्को अन्त्य गर्न समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्यन्यवन गर्न छरिएका कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संविधानमा भएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै वर्गीय, क्षेत्रीय सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्न समाजवादी अर्थव्यवस्थाको महत्त्व रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले कम्युनिष्ट पार्टीका दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनताको चाहनाअनुसार देश विकास तथा आर्थिक रूपान्तरणका कार्य पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै देशमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा कार्य गर्न विकल्पका रूपमा मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ विकल्पका रूपमा मोर्चाले राजनीतिका साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा महासचिव चन्दको जोड थियो ।