पोखरा, १२ असार । भौगोलिकरुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट आज पारित भएको छ ।

महानगरको १३ औँ नगरसभामा गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी वर्षका लागि रु सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पोखराले चालु आवको भन्दा कम बजेट आगामी आवका लागि ल्याएको थियो । चालु आवको बजेट रु आठ अर्ब, ९९ करोड दुई लाख २९ हजार रहेकामा असार ८ गतेसम्म रु तीन अर्ब ८५ करोड ५५ लाख ८४ हजारमात्र खर्च भएको छ ।

उपप्रमुख गुरुङले नगरसभामा प्रस्तुत आगामी वर्षका आय व्यय विवरण तथा कार्यक्रम छलफलसहित पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरसभा सदस्यबीच राम्रोसँग आवश्यक छलफल गरी आज बजेट पारित गरेका छौँ । आगामी वर्षको बजेटले समुन्नत पोखरा निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

महानगरले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समुन्नत पर्यटकीय पोखराको दीर्घकालीन सोचलाई प्राप्त गर्ने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइएको जनाएको छ ।

बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन, दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महानगरले आगामी आवको कूल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ रु दुई अर्ब, ७० करोड, सामाजिकतर्फ रु छ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ रु १० करोड, वडाका लागि रु ७२ करोड ६० लाख, नगरपालिका खर्च रु ८१ करोड २२ लाख, सङ्घीय सशर्ततर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानवाट रु १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३६ करोड ६२ लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु आठ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब एक करोड ७५ लाख र सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजना अनुदानबाट रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार र न्यून हुने रु ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट बेहोरिने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।