
१सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
२प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
३‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
४रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
५गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
६पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
७प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
८‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
९सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१०आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
११डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
१२बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
९डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
१०पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
पोखरा, ९ माघ । गण्डकी प्रदेशमा आज सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ । १२ वटा मन्त्रालयबाट ७ वटामा झार्ने निर्णय गरेसँगैं मन्त्री बन्न लर्को लागेर बसेका सांसदहरु दंग परेका छन् ।
सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अब तीनजनामात्र मन्त्री थप गर्ने भएको छ । सत्ता साझेदार दलका ३१ सांसदमध्ये एमाले दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पञ्चराम गुरुङ मन्त्री नियुक्त भईसकेका छन् । साथै माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भईसकेका छन् । बाँकी मन्त्रीहरुले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका गरी ३१ जना मात्र सांसद रहेका छन् । जसमा कांग्रेसको २७ जना र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि मन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेका सांसदले भने अब प्रदेश सभाका पदाधिकारीतर्फ आफ्नो लविङ अघि बढाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । समितिका सभापति र संसदीय दलका पदाधिकारी बन्न सांसदहरूको दौडधुप शुरु भएको छ । साथै मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक आहवान समेत गरिसकेको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा