१प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
२‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
३रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
४गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
५पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
६प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
७‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
८सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
९आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
१०डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
११बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१२राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
९डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
१०पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौं, २७ साउन । डेढ लाख ऋणको ८० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज असुल्न पछि नपर्ने र घरखेत नै कब्जा गरेर आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य पार्ने मिजरब्याजीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म कुमार भूसालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश सरकारले दिएको छ ।
कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा, छन् । कार्यदलको सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रहरीका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललाई मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधान र अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिएका थिए ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायत कार्यादेश दिइएको छ ।
