व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी, चन्दा असुलीलगायत अपराधमा संलग्न रहेको अभियोग लागेर विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका करिब ४० जनालाई उन्मुक्ति दिइँदै, मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग गृहले माग्यो राय

काठमाडौँ । सरकारले विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा स्थानीय तह निर्वाचनअगावै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । व्यक्ति हत्या, विस्फोट/आगजनी, चन्दा असुलीलगायत अपराध गरेको अभियोगमा विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका करिब ४० जनाको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । स्रोतका अनुसार धनुषाको क्षीरेश्वर र ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको विस्फोट, मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक अपहरण र हत्या, भोजपुरमा प्रहरीमाथि गोली प्रहारलगायतका अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।

चन्द समूहले २०७५ फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा गराएको विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो भने २०७६ मंसिर २७ मा धनुषाको क्षीरेश्वर–५, महेन्द्रनगरमा गराएको विस्फोटमा प्रहरी निरीक्षक अमीरकुमार दाहाल, स्थानीय राजेश साह र उनका छोरा आनन्दको मृत्यु भएको थियो । २०७६ असार २५ मा चन्द समूहको गोली प्रहारबाट भोजपुर सदरमुकामनजिकै प्रहरी जवान सञ्जीव राईले ज्यान गुमाएका थिए । २०७७ मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङमा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सरकार र चन्द समूहबीच भएको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार कानुनबमोजिम मुद्दा फिर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । यसकै लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको उनले बताए । कुन–कुन कसुरका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने पोखरेलले खुलाएनन् । ‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषय छलफलमै छ, रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘राय नआई केही भन्न मिल्दैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले चन्द समूहका नेता÷कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयबाट राय माग भएको बताए ।

रेग्मीका अनुसार गृहबाट छुट्टाछुट्टै चारवटा फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ । ‘गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो पटक चैतमा पटक–पटक गरी २० भन्दा बढी मुद्दाको फाइलमा राय माग भएको छ, यो विषय अध्ययनका क्रममा छ,’ रेग्मीले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने र नमिल्ने विषय स्पष्ट पारिएको छ, त्यसअनुसार नै फाइल अध्ययन गरेर छिट्टै गृहमा राय पठाउँछौं ।’

संहिताको उक्त दफामा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । चन्द समूहले प्रतिबन्ध कालमा गरेका हत्या र विस्फोटजन्य कसुरलाई यही दफा देखाएर उन्मुक्ति दिने खेल भएको हो । रेग्मीले कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने र नसकिने भनेर महान्यायाधिवक्ताबाटै राय जाने तर फिर्ता लिने/नलिने कुरा सरकारकै निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए ।

प्रतिबन्धअघि र पछि चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रहरी, शिक्षक, सर्वसाधारणलगायत ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चन्द समूहका ७ जना आफैंले थापेको धरापमा र ४ जना प्रहरी कारबाहीमा मारिएका थिए । चन्द समूहले १ सय ९ ठाउँमा बम विस्फोट र २ सय ५७ स्थानमा आगजनी गर्दा सरकारी, सार्वजनिक र निजी भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । तर, सहमतिमा ल्याउने नाममा सरकार अपराधमा संलग्न चन्द समूहका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको हो ।

सरकारसम्बद्ध स्रोतले चुनावी वातावरण सहज बनाउन पनि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बतायो । ‘स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै छ, चन्द समूहको पनि यसमा सहयोग आवश्यक पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर अघिल्लो सरकारकै पालाको सहमति कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिइएको हो ।’

चन्द सूहका नेता धमेन्द्र बाँस्तोलाले ‘जनताको प्रतिरोधमा भएका घटना’ लाई आफ्नो पार्टीसँग जोडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रतिबन्धताका कुनै पनि हत्या/हिंसाजन्य गतिविधि हामीबाट भएको होइन, भएका घटना पनि जनताको प्रतिरोध हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर तीनबुँदे सहमतिका माध्यमबाट हाम्रो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताको सम्झौता भएको हो, अब पनि झूटा कसुर देखाएर हाम्रा साथीलाई जेलबाट मुक्त नगरिए सशक्त विरोध गर्छौं ।’ स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यलयले व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

बाँस्तोलाले केन्द्रीय तहका सबै रिहा भइसकेको र अब जिल्ला र स्थानीय स्तरका ३५ देखि ४० जना नेता/कार्यकर्ता छुट्न बाँकी रहेको बताए । २०७७ फागुन २१ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति भएसँगै नेकपामाथि लागेको दुई वर्ष लामो प्रतिबन्ध हटेको थियो । तीनबुँदे सहमतिअघि करिब २ हजार १ सय पक्राउ परेकामा १ सय ४० जना पुर्पक्षका क्रममा जेल चलान भए थिए । तीमध्ये अधिकांश धरौटी र तारेखमा छुटिसकेका छन्, करिब ४० अझै जेलमै छन् ।

सहमतिमा चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गतिविधि गर्ने र प्रतिबन्धको अवधिमा पक्राउ परेका नेता÷कार्यकर्ता रिहा एवं मुद्दा फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिको चार महिनापछि २०७८ असारमा ओली सरकार विस्थापित भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । त्यसपछि पनि चन्द समूहका शीर्षक नेताहरूले अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री (हाल उद्योग) दिलेन्द्र बडूलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तीनबुँदे सहमति हुँदा चन्द समूहका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरका समेत गरी ८५ जना नेता/कार्यकर्ता पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागारमा थिए तर चन्दा असुली, धम्की, विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारलगायत कसुरका थुप्रै छुटेर अहिले करिब ४० जना थुनामा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

चन्द समूहका नेता बाँस्तोलाले सरकारसँगको सम्झौतापछि थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ताको बिनासर्त रिहा र मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने एकमात्र बटमलाइन रहेको बताए । ‘मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहा हाम्रो एक मात्र बटमलाइन हो, यसबाट तलमाथि भए सरकारले गरेको तीनबुँदे सम्झौता उल्लंघन भएको ठहरिनेछ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फिर्तामा कठिनाइ छ भने कसरी गाँठो फुकाउने हो, त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो । विशेष निर्णय लिएर वा के गरेर हुन्छ, मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ ।’

मुद्दा फिर्ता लिइए आफ्नो पार्टीले चुनावी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने उनले बताए । ‘हामी चुनावमा भाग त लिँदैनौं तर नेकपाले उठाएका एजेन्डालाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्न हामी अनुरोध गर्छौं ।’ -कान्तिपुर दैनिक