काठमाडौँ — बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेपछि गाडीलगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई आकस्मिक रूपमा बोलाएर उक्त निर्देशन दिएको हो । ती वस्तु आयात गर्न एलसी खोलेको भेटिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूलाई दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निर्देशनमा आकस्मिक रूपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई छलफलका लागि डाकिएको थियो । छलफलमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर भने उपस्थित थिएनन् । अनुसन्धान, नियमन, सुपरिवेक्षण र विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरूले करिब ४५ मिनेट लामो निर्देशन दिएका थिए । ‘सबै प्रकारका सवारी साधन र यसअघि निर्दिष्ट कम आवश्यक वस्तुको आयातका लागि मंगलबारदेखि नै एलसी बन्द गर्ने आग्रह गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियमन गर्ने पनि भनिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सवारी साधनलगायत अत्यावश्यकबाहेकका आयातमुखी कर्जा कम गर्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आए पनि आयात कर्जा अपेक्षित रूपमा घटेको छैन । ‘हामीले बैंकहरूमार्फत काम गर्ने हो । उचित लिखित निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी इन्धन र अन्य विलासिताका सामग्रीको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो । संकट लम्बिइरहे अर्थ मन्त्रालयले त्यो निर्णय लिने विश्वास छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै मुलुकको अमेरिकी डलर सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा माघ मसान्तमा ९ अर्ब ७५ करोड छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सात महिनामा बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३.९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गर्न तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन निरन्तर विभिन्न उपाय अघि सार्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफूहरूलाई आयातमुखी कर्जा प्रवाह कम गर्न निर्देशन दिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले स्वीकार गरे । ‘अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ । यस्तो बेला अत्यावश्यकबाहेकका आयातमुखी कर्जा प्रवाह घटाउन आग्रह गर्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

‘यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । मुलुक आर्थिक हिसाबले जटिल परिस्थितिमा रहेकाले अवस्था थप जटिल हुन नदिन आफ्नोतर्फबाट सक्दो काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो,’ उनले भने ।

नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै हिस्सा सवारी साधन र तिनको पार्टपुर्जाको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्मको कुल आयातमा सवारी साधन र तिनको पार्टपुर्जाको हिस्सा साढे ७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात साढे २६ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघसम्म ८६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन र पार्टपुर्जा आयात गरिएको छ । २०७७ माघसम्म ६७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जा आयात गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । त्यसैले दोस्रो धेरै आयात हुने सामग्रीको आयातमा थप कडाइ गरिएको हो ।

आयात बढेकाले शोधनान्तर घाटा चुलिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । यो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन भन्दै दुई चरणमा गरेर राष्ट्र बैंकले करिब १३ सय वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि केही महिना आयात घटे पनि पछिल्ला महिनामा पुनः बढ्न थालेको छ । ‘एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘व्यवसायीले आफूसँग भएको पैसा नगद मार्जिन राख्न उपयोग गरेनन् । एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकमा लगेर नगद मार्जिन राखे ।’

तरलतामा कमी भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । तर यस अवधिमा कम आवश्यक र विलासिताका वस्तु आयातका लागि खुल्ने एलसीमा कमी आएको छैन । सञ्चालनमा रहेका २७ बैंकमध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंकको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात निर्देशित सीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले एलसी खोलिरहेका हुन् । यही कारण बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटिरहँदा आवश्यक सामग्रीको आयातमा दबाब सिर्जना हुनेछ । उक्त सम्भावना देखेर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विभिन्न सामग्रीको आयातमा कडाइ गरिरहेको छ । यसका बाबजुत पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । अपेक्षाअनुसार रेमिट्यान्स आउन नसक्नु, पर्यटक आगमन शून्यप्रायः रहनु, वैदेशिक लगानीमा समेत उल्लेख्य सुधार नहुनु र उच्च आयातका कारण यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । -कान्तिपुर दैनिक