काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे आज सत्ता गठबन्धनबीच छलफल हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूबीच दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुने भएको हो।

सम्भवतः आजको बैठकबाट संसद्‍मा एमसीसी अघि बढ्ने/नबढ्ने वा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफलपछि सदनमा टेबुल हुनुअघि एमसिसीबारे छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक तय भएको हो।

एमसीसी जसरी पनि टेबुल गरेर पास गर्नुपर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनकै नेताको असहयोगका कारण अफ्ठ्यारोमा परेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको हिजो दिउँसो १ बजेको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकबाट यथास्थितिमा एमसीसी टेबुल गरिए गठबन्धन तोडिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै रोकिएको थियो।

बुधबारको संसद् बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले २ दिन छलफल गरेर शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने बताएका थिए।

५ दिनअघि सहमति गर्ने र अहिले त्यसलाई पालना नगर्ने प्रचण्डको कदमलाई कांग्रेसका कैंयन् सांसदहरूले धोकाका रूपमा बुझेका छन्। प्रचण्डले आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर गरेर अहिले एमसिसीमा प्रचण्ड भागेको उनीहरूको भनाइ छ।

शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सत्ता गठबन्धनका दुई दलले एमसिसीबारे संसदमा मतदान हुँदा विपक्षमा मतदान नगर्ने बरू अनुपस्थित भएर एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको संसद बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रचण्डले ‘धोका’ दिएपछि एमसिसी पारित गर्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेससँग अब तीन वटा विकल्प छन्। पहिलो, अमेरिकालाई एमसिसी चुनावपछि मात्र पास गर्न सकिने जानकारी गराउने र गठबन्धन जोगाउने।

एमसिसी संसदबाट पास गराउनेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्रै हैन गठबन्धनको चौथो ठूलो घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि परोक्ष रूपले पछि हटेको छ। जसपाले आजै मात्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले निर्णय नगरी आफूहरूले केही निर्णय नगर्ने बताएको छ। यो सँगै सत्तारूढ गठबन्धन भित्रबाट एमसिसी पास गर्ने विकल्प सकिएको छ। यो यथार्थसँगै अब एमसिसी पास गर्ने प्रयास छोड्ने र गठबन्धन जोगाएर चुनावमा केन्द्रित हुने पहिलो विकल्प कांग्रेससँग छ।

प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा फेब्रुअरी अन्त्यसम्म एमसिसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता छ। त्यो प्रतिवद्धताअनुसार आफूले पास गर्न प्रयास गरे पनि नसकेको र चुनावपछि पास गर्ने कुरा कांग्रेसले अमेरिकालाई भन्न सक्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय यही कुरा भनिरहेका छन्। त्यसो हुँदा एमसिसी फिर्ता जानबाट रोकिन्छ, गठबन्धन जोगिन्छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असारमा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। अहिले पनि एमालेले एमसिसीको विरोधमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूले पहिले एमसिसी संसदमा दर्ता गर्नु पर्ने र त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग कुरा गर्न सक्छन्। एमालेले सत्ताबाहिरै रहेर एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छु भनेको खण्डमा एमसिसी टेबुल गर्ने विकल्प उनीसँग छ। देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहने र गठबन्धन पनि भत्किने टुंगो नहुने हो भने एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग नगर्न सक्छ। किनकी अहिले एमालेभित्र यो गठबन्धन भत्काउनु पर्ने दबाब छ। त्यसैले यो विकल्प कांग्रेसलाई उपलब्ध नहुन सक्छ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसिसी पास गर्ने, कांग्रेसले गठबन्धन छाड्ने, अनि देउवा नेतृत्वकै सरकारमा एमालेले सहभागी भएर उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने समझदारी एमालेसँग गर्ने विकल्प पनि कांग्रेससँग उपलब्ध छ।

गठबन्धन भत्काउने उसको उद्देश्य पूरा हुने हुँदा एमाले यसका लागि तयार हुन सक्छ। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै कांग्रेसभित्र पनि माओवादी केन्द्रप्रति ठूलो आक्रोश छ।  जान हिच्किचाइरहेका यी दल सत्ताबाट बाहिरिएर कांग्रेस र एमालेको सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने त्यो उनीहरूका लागि कम कठिन हुने छैन।