काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरू भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग लगाएपछि एमालेले आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो।

महाअभियोगको कसरी समाना गर्ने भन्नेबारे एमालेले दलको बैठकबाट निर्णय लिने छ। यसअघि आइतबार साँझ बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

महासचिव पोखरेलले संसदीय दलको बैठकले यसबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए। सचिवालय बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्रपूर्ण कदम भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।

यद्यपी प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्नेबारे एमालेले आजको संसदीय दलको बैठकले निर्णय भएको छ। हिजोको सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धनले नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप पनि लगाएको छ।

यसैबीच नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएसँगै त्यसलाई काउन्टर दिन उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

‘हामीले पनि काउन्टर दिनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। कति न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने त यकिन भएको छैन,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप छलफल हुन्छ। त्यहीबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ।’

आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए।

असार २८ गतेको फैसलाले अहिलेको अस्थिरता निम्तिएको ठहर गर्दै एमालेले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने भए त्यो फैसला दिने अन्य चार न्यायधीशलाईसमेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेको छ। असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो।

सत्ता गठबन्धनले कुनै स्थानीय तहको प्रमुखलाई रिट दिन लगाएर चुनाव सार्नसक्ने समेत एमाले आशंका गरेको छ। त्यसकै लागि सत्ता गठबन्धनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रयोग गरेर अदालतमा आफूले भने अनुसार फैसला गराउन खोजेको एमालेको आरोप छ।

यद्यपी वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट दरपिट भइसकेको छ। २०७४ असोजमा मधेस प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले त्यसको ५ वर्ष असोजमा मात्रै पुग्छ।

एमालेको अर्को आशंका आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको निर्णय बदर हुनसक्ने भन्ने समेत छ। १४ सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले सूचना नटासेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो।

एमालेमाथि चौतर्फी हमलाको प्रयास भएकोले महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्का सचिवालय सदस्यले बताए।