
१ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
३‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
४छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
५सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
६बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
७शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
१०पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
११स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
५मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
६माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
७इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
१०सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
११आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
काठमाडौँ । सरकारले जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले स्थानीय चुनावबारे अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको छ।
आयोगले पनि जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएको छ। जेठ ५ भन्दा पछि स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
‘जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नुपर्दैन भन्ने आयोगको धारणा छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘जेठ ५ पछि चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यसमा आयोगको सहमति हुन्न भन्ने आयोगले जनाएको छ।’
सम्भवत: आज आयोगसँग छलफल गरेर सरकारले जेठ ५ भित्रै चुनाव गर्ने गरी मिति तय गर्ने निर्णय गर्न सक्ने ती मन्त्रीले बताए। कानुन संशोधन गर्न नपर्ने भए जेठ ५ भित्रै स्थानीय तह चुनाव गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
जेठ ५ अघि चुनाव गर्दा कानुन संशोधन नगरे पनि हुन्छ भन्नेबारे तथ्य जुटाउन पनि सरकारले आयोगलाई भनेको छ। केही संविधानविद्हरूले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।
हालै बसेको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर जेठभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति बनेको थियो।स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारमा निर्वाचित सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिन्छ।