
१ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
३‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
४छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
५सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
६बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
७शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
१०पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
११स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
५मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
६इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
१०सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
११आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
काडमाडौं । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधमूलक संस्थाहरू (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ)ले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वटै संस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकि्रया तत्काल शुरु गर्न भनेका हुन् ।
समयमै निर्वाचन नभए पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका कार्यहरु अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानले नै जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सुझाव दिएको छ ।
तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन् । यही बेला तीन वटै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । संविधान र विद्यमान कानूनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।