
१सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
२आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
३डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
४बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
५राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
६न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
७बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
८स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
९पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
१०‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
११गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
१२कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौँ । कोभिड–१९ संक्रमण दर बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्न लागेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले स्मार्ट लकडाउन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले त्यसबारे छलफल गर्न लागेका छन् । सुरक्षा विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा तयार गरिने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमणको दर बढेको हुनाले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन्छौं ।’
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा