काठमाडौं । लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा उद्देश्यविपरीत व्यापारिक कम्पनीको हातमा गएको छ । त्यहाँ गरिएका निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन, सीमित व्यक्तिले तीनवटा समिति बनाएर गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भन्ने वडा कार्यालयमा जानकारी आएको छ । त्यहाँ कतिपय संरचना नक्सा पासविना नै निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि हामीले रोक लगाएका छौँ ।

राजनीतिक शक्तिका आडमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने अनुमतिदेखि सेती नदीको गिटी–बालुवा झिकेर प्राकृतिक दोहन गर्नेसम्मको ठेक्का लिएको बतास अर्गनाइजेसनले गुठी र मन्दिरका सम्पत्तिमा समेत कब्जा जमाएको छ । सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित बनाएर सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनामा उसले मनपरी खेलबाड गरिरहेको छ ।

राजनीतिक र आर्थिक प्रभावकै कारण काठमाडौंको टंगालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा लिएर बतास समूहले कार्यालय राखेको छ । ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन लागेको छ । जसमा वडा कार्यालयले रोक लगाएको छ । बतास समूहले त्यहाँ निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको नक्सा वडा कार्यालयले रोकेको छ ।

बतासले मन्दिरको २४ हजार स्क्वायर वर्गफिटको चारतले घर र पाँच रोपनी १० आना जग्गा ३५ वर्षका लागि ठाडो निर्णयका आधारमा लिजमा लिएको हो । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको परिवारले मन्दिर स्थापनाका लागि दान गरेको सो जग्गामा हाल व्यापार गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । भिम शमशेरकी नातिनी बुहारी बिद्या देवीले आफुहरूले कुलपूजा गर्ने लग्मी नारायण मन्दिर त्यहाँ स्थापना गरी गुठीको नाममा जग्गा दान गरेकी थिइन् । मन्दिर सञ्चालक समितिले त्यही जग्गा व्यापारीलाई बुझाएका हुन् ।

८ फागुन ०७६ मा मन्दिर र बतास अर्गनाइजेसनबीच लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार प्रतिमहिना १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ३५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । मन्दिरले नै चन्दा उठाएर बनाएको भवनमा अहिले बतास समूहको कार्यालय छ । खाली जग्गामा थप संरचना बनाएर उसले व्यापारको तयारी गरिरहेको छ । धार्मिक प्रयोजनका लागि दानबापत प्राप्त जग्गामा स्थापना भएको मन्दिरमा व्यापार गरिएको भन्दै लक्ष्मीनारायण देवस्थान सेवा समितिकै सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्दिर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने वेलामा बोर्डमा समेत विवाद भएको थियो । मन्दिरको सम्पत्ति लामो समयका लागि व्यापारीलाई दिन नहुने भन्दै बोर्ड सदस्य रहेका पूर्वसचिव भगवती काफ्लेले असहमति जनाएका थिए । उनको कुरामा अरू केही सदस्यले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, बतास समूहले धेरै सदस्यलाई प्रभावमा पारेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो ।

मन्दिर सञ्चालनको विधानविपरीत बतास समूहलाई जग्गा लिजमा दिइएको थियो । विधानमा मन्दिरको सम्पत्ति व्यावसायिक काममा लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ । लिजसम्बन्धी सम्झौतामा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परमानन्द गिरी र बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेका छन् । एकातर्फ विधानविपरीत लिजमा दिनु र अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा नै नहुनाले यसमा चलखेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्दिरलाई व्यापारमा लगाएकोमा वडा कार्यालयले पनि असहमति जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रमेश डंगोलले उद्देश्यविपरीत मन्दिरको जग्गा व्यापारीलाई दिइएको र मन्दिर सञ्चालन समितिले वडा कार्यालयलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको बताए ।

‘त्यहाँ हुने निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी हुने गरेको छैन, केही सीमित व्यक्तिले तीनवटा समिति बनाएर गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भन्ने सुनिन्छ,’ अध्यक्ष डंगोलले भने, ‘कतिपय संरचना नक्सापासविना नै निर्माण भएको पाइएपछि हामीले निर्माणमा रोक लगाएका छौँ ।’ बतास समूहले त्यहाँ निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको नक्सापास वडा कार्यालयले रोकेको छ । यसअघि बनाइएको भवनको निर्माण सम्पन्न पनि चलखेलकै आधारमा महानगरपालिकाले दिएको स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय रमेश घिमिरेले पनि मन्दिरभित्र व्यवसाय चलाउन दिनु धार्मिक क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । ‘जसरी बतास समूहले पशुपतिदेखि लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्म हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो धार्मिक क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्मीनारायण मन्दिर जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसविपरीत केही व्यक्तिले यसको दुरुपयोग गरेका छन् ।’

भीमशमशेरकी नातिनी–बुहारी विद्यादेवी राणाले आफ्नो सम्पत्ति गुठी स्थापना गरी मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । उनको निधनपछि हाल बतास समूहले सो सम्पत्ति मन्दिर सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित पारेर व्यापारिक काममा लगाएर फाइदा लिइरहेको छ ।

मन्दिर सञ्चालन समितिका सचिव शिवबहादुर खड्काले मन्दिरको खर्च चलाउन जग्गा र भवन लिजमा दिइएको बताए । ‘मन्दिरमा खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि बतास अर्गनाइजेसनलाई लिजमा दिएका हौँ,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धा नगरी सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा दिइएको उनले बताए । -स्रोत : नयाँ पत्रिका