काठमाडौँ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध कायमै छ । संसदमा देखिएको गत्यावरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलकदमीलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

संसद् खुलाउन सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरिरहेको छ । नवौँ अधिवेशन भर संसदमा एमालेको अवरोध कायम रह्यो । सङ्घीय संसद्को दशौँ अधिवेशन गत मङ्सिर २८ गते सुरु भएको छ । दशौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकसम्म एमालेले लगातार संसद् बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ ।

बैठकको कामकारवाही प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमाले सांसदले रोष्ट्रम घेराउ गरी नाराबाजी गर्दै आएका छन् । सभामुख सापकोटाले प्रत्येक बैठकमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पनि सभामुखले आफ्ना मतभेदलाई राख्ने र अरुका कुरा सुन्न प्रतिपक्षी सांसदसँग अनुरोध गरे ।

सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया र समन्यायिक परिणामको औजार रहेको उल्लेख गर्दै यस सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले अनिवार्य रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । “परिस्थिति र परिवेश सधैँ एकै रहँदैन । समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसद्को प्रमुख कर्तव्य पनि हो । उल्लिखित विषयवस्तु मनन गर्दै सहज सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, उनले भने।

जनप्रतिनिधिहरूका सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद् एवं संसद् सदस्यले स्वीकृत विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया पालना गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सभामुखले सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट राख्न अनुरोध गरे। उनले नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको विषय स्मरण गराए ।

“कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्छ, जनताका आवाज मुखरित गर्ने जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा जनतामा एक प्रकारको निराशाको भाव पैदा हुने खतरा पैदा भएको छ”, सभामुख सापकोटाले भने, “विशेष रूपमा यो बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन, सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि म तपाईंहरूलाई विशेष रुपमा आग्रह गर्दछु ।”

गत साउन १ गते एमालेका तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा त्यसको सुनुवाइ नगरेर पार्टी विभाजन गराउने कार्यमा सभामुखबाट सहयोग गरिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ ।

सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिपक्षीको विरोध जारी रहिरहँदा संसद्को कामकारबाही कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो । बैठकले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय), पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । संसद्को अर्को बैठक यही पुस १८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।