
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
३राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
४सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
५एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
६चुनावी मैदानमा विप्लव
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
११राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन पाएका शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट अनुगमनका लागि ५ सदस्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
नवीकरणकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरूले निवेदन पेश गरे पनि कोभिडलगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ’ प्रवक्ता शर्माले भने,’ विज्ञहरूको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि ५ सदस्यीय विज्ञहरुको समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको ।
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण