
१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
९रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
१०रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन पाएका शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट अनुगमनका लागि ५ सदस्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
नवीकरणकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरूले निवेदन पेश गरे पनि कोभिडलगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ’ प्रवक्ता शर्माले भने,’ विज्ञहरूको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि ५ सदस्यीय विज्ञहरुको समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान