१जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, विचौलिया पदम न्यौपाने पनि मुछिए
२पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको ‘अवैध’ घर जोगिएला त ?
३समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
४संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
५‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
६लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
७बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
८आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
९अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
१०राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
११राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१२फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एउटालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हटाउने पक्षमा नरहेको बताएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश हटाउने या नयाँ बनाउने खेलमा एमाले नरहेको बताए । उनले न्यायालयमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै न्यायपालिकामा आमूल परिर्वतन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
सर्वोच्च अदालतबाट एमाले सबैभन्दा पीडित भएको भन्दै ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका एजेन्डाबाट न्यायालयको सुधार नहुने बताए ।
उनले एमाले न्यायिक नेतृत्व हटाउने या राख्ने खेलमा सहभागी नहुने भन्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको एजेन्डा उठाउनेलाई मात्र समर्थन रहने बताए ।
आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम राख्ने उनको भनाइ छ । संसदमा आफहरूले उठाएका एजेन्डाको सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।
पार्टीले कारबाही गरेका सांसद संसद भवनमा रहेसम्म संसद् नचल्ने उनको भनाइ छ । उनले १०औं महाधिवेशनबाट एमालेभित्र गुट र उपगुट सकिएको भन्दै अबको तीन महिनाभित्र एमालेले सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर र पार्टी सदस्यता विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
