
१विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
३ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
४विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
७सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
८बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
९शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
१०‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
११पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
१२पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
५मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
६इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
१०सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
११आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
काठमाडौँ । सरकारले छ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा काठमाडौँका निलगिरि निर्माण सेवा, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बाँकेका त्रिदेव निर्माण सेवा तथा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई/दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।