११ वडाध्यक्ष उत्रिए विरोधमा, खोई छानबिन ?
डन न्यूज
पोखरा, १८ साउन ।
पोखरा महानगरपालिका भित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, वेथिति र अनियमितता नरोकिए पछि जनप्रतिनिधिहरुले नै छानबिनको माग गर्दै विरोध जनाएका छन् । ११ जना वडाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुँदागत रुपमा भ्रष्टाचार, वेथिति र अनियमितताका घटनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित ती वडाध्यक्षहरुले महानगरपालिकामा आफूहरुले दिएको सुझावको पालना नभएको, वेथिति र आर्थिक अनियमितताको श्रृंखलाहरु झनै बढ्दै जान थालेपछि चिन्ता बढेको बताएका छन् ।

वडाध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न टेण्डर प्रक्रियामा महानगरपालिकाले गरेको लापरवाही र वेथितिलाई उदाङ्गो बनाईएको छ । विज्ञप्तिमा राजी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.सँग रामघाटको ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित कानुन एवम् प्रकाशित सूचनाको सर्त विपरित हुने गरी ३ करोड ५ लाख ५० हजार बराबर रकमको बैंक ग्यारेण्टी एवम् नगद २ हप्ता भित्र जम्मा गर्ने गरी सम्झौता भएको तर रकम जम्मा एवम् बैंक ग्यारेण्टी पेश नगरी अनियमितता गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आर.जे. कन्स्ट्रक्शनसँग पुरन्चौर क्षेत्रका घाटहरुको सम्झौता गर्दा ६२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरी ९० लाख ५५ हजार आठसय ७५ रुपैयाँ नै नगद दाखिला भएको छ भनी २७ लाख ८७ हजार आठसय ७५ रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना हुने गरी सम्झौंता गरिएको र त्यसमापनि ११ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स हुँदा समेत त्यसको प्रक्रियामाजान ताकेता नगरिएको विषय सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसो त पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनु अघि वेरुजु करिब २३ करोड भएकोमा हाल कुल वेरुजु १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार देखिएकोबाट पनि त्यहाँ भित्रको वेथिति र गैरजिम्मेवारपनाको अवस्था छर्लङ्ग भएको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ ।

वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने, वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रामेश्वर मल्ल, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष शंकर बाँस्तोला, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष जगत पाहारी, वडा नं. १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ, वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद बाँस्तोला, वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, वडा नं. २३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुली, वडा नं. २७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ र वडा नं. ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीे संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा महानगरपालिका भित्र अनियमितताका धेरै बुँदाहरु सार्वजनिक गरिएका छन् ।

सिर्जनाचोकस्थित महानगरपालिकाको भवनलाई वार्षिक ७६ लाख तिर्ने गरी घर भाडामा ठेक्कामा लगाईएकोमा १ करोड ८६ हजार दुईसय तीन रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने देखिँदा समेत उक्त वक्यौंता रकम असुल उपर गर्न ठोस कदम नचालिनुले यसमा महानगरपालिका कैं कमजोरी र अनियमितता भएको देखिने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।

कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयको अगाडिको सटरहरुको भाडा विगतमा २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल भएकोमा हाल १०÷१२ हजारमा मात्र भाडा लिने गरी सम्झौंता हुनुले महानगरपालिकाको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ ।

पार्किङ ठेक्का वापतको विगतको रकम असुल नभएको, बैंक ग्यारेण्टी नराखेको, प्रचलित कानुन विपरित सम्बन्धित ठेकेदारको न्यून मूल्य भएको तनहुँस्थित भिर जङ्गल रोक्का राखी सम्झौंता गरेका विषयहरुमा महानगरपालिका कैं कर्मचारीहरुको मिलेमतो र लापरवाही प्रष्ट देखिँदा समेत सम्बन्धित निकायले मौंन बसेकोमा वडाध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञापन कर वापतको वक्यौंता कायमै रहेको अवस्थामा घुमाउरो पारामा उही ठेकेदारलाई नै सहयोग पुग्ने गरी सर्तहरु राखी ठेक्का दिइएको तर असुल उपरमा कमि देखिएको घटनामा पनि महानगरपालिकाको लापरवाही देखिएको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको छ ।

सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने राजश्व महाशाखाका कर्मचारीले ठुला करदातासँग आर्थिक लेनदेन वा प्रलोभनमा परी मिलेमतोमा कम राजश्व लिने विषयको उठान समेत वडाध्यक्षहरुले गरेका छन् । त्यसो त २०७५÷७६ को महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदन तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै आधिकारिक महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध नगराएर जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत गुमराहमा राख्ने काम गरिएको आरोप वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् ।

महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई प्रदेश सभाले सहायकस्तर (ना.सु.) सरहको सहयोगी स्वकीय सचिव (कर्मचारी) व्यवस्था गरेकोमा अधिकृत स्तरको तलब सुविधा दिई कर्मचारी नियुक्ती गर्नु कानुन विपरित भएको भन्दै यसलाई तत्काल हटाउन पनि माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा अनावश्यक विज्ञापन खर्च, ईन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता खर्च, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरुमा पारदर्शिता नभएकोले यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित निकाय, पक्ष र आमजनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने वडाध्यक्षहरुको भनाई थियो ।

ठेक्काबाट योजनाहरुको भुक्तानीमा भेरिएसन आदेश गरी करोडौं रकम गैर बजेटिङ खर्च गर्ने गरिएको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ । उपभोक्ताबाट हुने काममा भेरिएसन नहुने, तर ठेक्काबाट काम गराउँदा प्रायः सबै योजनामा भेरिएसन गरिने भएकोले नितीगत मिलेमतो गरी आर्थिक चलखेल भईरहेको वडाध्यक्षहरुको आरोप थियो ।

कवाडीको टेण्डर प्रक्रियामा राजश्व शाखाबाट गम्भिर त्रुटी भएको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ । वडाध्यक्षहरुले विगत वर्षको भन्दा १०% बढाएर ठेक्काको टेण्डरमा लैजानु पर्नेमा त्यसो नगरिनुले मिलेमतोमा महानगरपालिकालाई घाटा तर केही व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गरी लापरवाही गरिएकोमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने वडाध्यक्षहरुको माग छ ।

यसै विषयलाई लिएर महानगर प्रमुखको कार्यकक्ष मैं बैठक सञ्चालन भईरहँदा कुनै व्यक्ति प्रवेश गरी कर्मचारीमाथि भएको आपत्तिजनक व्यवहारप्रति पनि वडाध्यक्षहरुले घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । तर यस घटनामा वडाध्यक्षहरुले त्यो व्यक्ति को हो भनेर सार्वजनिक भने गर्न डराएका छन् । तर मेयर मानबहादुर जिसी समक्ष धम्की दिने व्यक्ति गोपाल गुरुङलाई कारवाहीको माग ती पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको तत्कालिन कर्मचारीको पालामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिईएको होडिङ बोर्डको ठेक्काको जिम्मालाई अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहँदा महानगरलाई करोडौं राजश्वको रकम गुम्नुको साथै मिलेमतो भएको प्रष्ट देखिने वडाध्यक्षहरुको भनाई छ ।

ट्राफिक आईल्याण्ड, प्रतिक्षालय, मलमूत्र, सोलार लाईट बोर्ड, फोहोरमैला डस्बिन जस्ता विषयहरु बिना टेण्डर महानगरको राजश्व गुम्ने गरी आफन मान्छेहरुलाई सम्झौंता भएको देखिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले यस विषयमा पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा वडाको सरसफाईको जिम्मा वडालाई नै दिने गरी निर्णय भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरसफाई समिति बनाएर महानगरको सरसफाईलाई अलपत्र छोडिएको आरोप वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् ।

 

ती वडाध्यक्षहरुले आफूहरुले सरसफाई गर्नका लागि टेण्डरमा जाने सुझावहरु दिदाँ पनि त्यसको वेवास्ता गरिएको दुःखेसो पोखे ।
पोखरा महानगरपालिकाको सातौं नगरसभा (२०७७ आषढ १०–१२) मा लेखा समितीका संयोजक पूर्णकुमार गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुहरुप्रति पनि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित ११ वडाध्यक्षहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।