पोखरा, ८ असार । सामुदायिक विद्यालयको जग्गा हडप्न नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसहित ६ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त राजल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो। दोषी ठहरिनेमा भुमी आयोगका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेल, सदस्य आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमकुमारी नेपाली र नक्कली सुकुम्बासी भिमबहादुर विक रहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १८ माघमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ स्थित सामुदायिक अमर ज्योती माध्यमिक विद्यालयको तीन रोपनी तीन आना जग्गा हिनामिना गर्न नक्कली सुकुम्बासी परिचय दिएर गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोप थियो।

यो घटनाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र विद्यालय शिक्षा प्रणालीमाथि भएको गम्भीर आक्रमणलाई उजागर गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको जग्गा जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारी र भुमी आयोगका पदाधिकारीहरू नै मिलेर जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको यो घटना नेपालमा भ्रष्टाचारको जड कति गहिरो छ भन्ने प्रमाण हो।

विशेष अदालतको यो फैसलालाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षमा सकारात्मक कदम मानिए पनि, अधिकारीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा भने अझै विचाराधीन रहेको छ।

अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूले कैद र जरिवाना तिर्नुपर्ने भए पनि, सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबाट भएको क्षति पूर्ति र दोषीहरूलाई थप कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरू नै सरकारी जग्गा हडप्ने धन्दामा संलग्न भएको यस घटनालाई निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ।