पोखरा, २६ भदौं । नेपालमा जेन–जी (नयाँ पुस्ता)को नेतृत्वमा चलेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले देशलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पुर्‍याएको छ। वर्षौंदेखि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र नेतृत्वको असक्षमताको विरोधमा जेन–जी (नयाँ पुस्ता)ले देशव्यापी रुपमा स्वस्फूर्त रुपमा थालेको प्रदर्शनले राष्ट्रव्यापी रूप धारण गर्दै सरकार नैं ढालेको छ ।

भाद्र २३ र २४ मा भएका प्रदर्शनहरूमा प्रहरीको गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ देखि ३० जनासम्म प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा निम्त्याएको छ। सेना तैनाथ गरिए पनि प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र राजनीतिज्ञहरूका घरहरूमा आगजनी गरेका छन्, जसले देशमा राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ।

अहिले यो आन्दोलन अन्तरिम सरकार गठन र सुशासनको मागमा केन्द्रित छ, जसको चर्चा सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासम्म फैलिएको छ। यही सन्दर्भमा जेन जी गण्डकी प्रदेशले बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै ११ बुँदे मागसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

आन्दोलनकारीहरूले हाल कायम संघीय संसदलाई तत्काल विघटन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको वार्तामा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग छलफल गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

क्रमशः जेन–जी गण्डकी प्रदेशका आकाश पौडेल, दिव्या ढकाल, सरोज पराजुली, आर्यान जैसवाल र विप्लवी न्यौपाने ।

पत्रकार सम्मेलनमा जेन जी गण्डकी प्रदेशका दिव्या ढकाल, विप्लवी न्यौपाने, सर्वज्ञा पौडेल, आर्यान जैसवाल, आकाश पौडेल, सरोज पराजुली, विजय पौडेल र उत्तम पौडेलले आन्दोलनको बारेमा र आफ्ना मागहरुका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा साहसिक भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। यो प्रस्तावले आन्दोलनलाई थप दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि यसअघि पनि जेन जीले कार्कीलाई अन्तरिम नेतृत्वको लागि योग्य ठानेका थिए।

प्रेस विज्ञप्तिमा भाद्र २३ र २४ मा भएका प्रदर्शनहरूमा प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्ने आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी ३० दिनभित्र कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार राज्यले गर्नुपर्ने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै आन्दोलनको पहिलो दिनलाई ‘जेन–जी दिवस’ मनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। यो मागले आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षलाई सम्बोधन गर्दै न्यायको खोजी गरेको देखिन्छ।

क्रमशः जेन–जी गण्डकी प्रदेशका आर्यान जैसवाल र विप्लवी न्यौपाने, सर्वज्ञा पौडेल, विजय पौडेल र उत्तम पौडेल ।

राजनीतिक सुधारका लागि जेन जीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सांसदहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्दै समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने, तर समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउनुका साथै राष्ट्रपतिमा स्वदेशमै निरन्तर ५ वर्ष सेवा गरेका सक्षम व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।

दलहरूको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरेपछि मात्र निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। संवैधानिक आयोगहरूलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई योग्य व्यक्तिहरूबाट पुनर्गठन गरी २०४६ पछिका सबै राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा दल निकटका संघ–संगठन र ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा छ। विश्वविद्यालयहरूमा भने विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि स्वतन्त्र परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताइएको छ।

अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन स्पष्ट लक्ष्यसहितको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति बनाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन कानुनी संरचना खडा गर्नुपर्ने र गैरकानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गरिएका पूँजी फिर्ता ल्याउने संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।