चेक बाउन्समा नयाँ कानुनी प्रावधान
चेक अनादर मुद्दा नचल्ने
बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने
एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिइसक्नुपर्ने
बिगोको ५ प्रतिशत मात्र जरिवाना हुने
एक वर्षभन्दा पुराना चेकको वैधता नहुने

काठमाडौँ, २७ वैशाख । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी कसुरमा बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरेको हो ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो ।

एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ । अब चेक अनादारसम्बन्धी मुद्दामा एकरुपता कायम हुने भएको छ । यसअघि विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार देवानी मुद्दाका रुपमा सिधै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्थ्यो भने प्रहरीमा उजुरी दिएर फौजदारी मुद्दाका रुपमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्दै आएकोमा अब चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी मात्रै हुने भएको छ ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई नियम गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण कानुन संशोधनले पूर्णता पाएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विनियम पत्र अधिकार ऐन २०३४ लाई एकसाथ संशोधन गर्दै चेक अनादरसम्बन्धी कानुनी कारबाहीलाई एकरुपता दिएको छ । सरकारले २०८० असोजमा संसद्मा दर्ता गरेको कानुन संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए भई बुधबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ । विनिमय पत्र अधकार ऐन दफा १०७ (क) खारेज भएसँगै अब चेक बाउन्सका सबै मुद्दा प्रहरीकोमा पुगेको छ।

संशोधित कानुनअनुसार अब चेक बाउन्स गर्न तीनपटक भुक्तानी दाबी गर्नु नपर्ने भएको छ । चेक साट्न गएको अवस्थामा यदि खातामा आवश्यक रकम नभएमा खातावालालाई पैसा जम्मा गर्न ४५ दिनको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनुपर्ने भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘फिर्ता हुन आएको चेकधारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ।’ रकम जम्मा गर्न ४५ दिन समय दिँदा पनि जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र बैंकले चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।

चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिइसक्नुपर्ने छ । र प्रहरीले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हदम्याद कायम संशोधित कानुनले गरेको छ । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो ।
ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ (क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

जरिवाना घट्यो, बिगोका आधारमा सजाय
चेक बाउन्सको मुद्दामा ठहर भएर कार्यान्वनमा जाँदा बिगो बराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने अहिलेसम्मको व्यवस्था हटेको छ। बुधबार प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार अब बिगोको ५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरे पुग्छ भने व्यक्तिले रकम नतिरेको आधारमा जेल सजाय हुने भएको छ।

अब १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगो ठहर भएको चेक बाउन्सको मुद्दामा चार वर्ष कैद हुनेछ।

मिलापत्रमा ऐनभन्दा नजिरको फराकिलो प्रावधान
कानुनले नै बैंकिङ कसुरको मुद्दामा मिलापत्रका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। संशोधनपछि मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादी मिलेर निवेदन दिएमा मिलापत्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा भए सरकारी वकिलसमक्ष र मुद्दा दर्ता भइसकेको भए मुद्दा चलेको अदालतमा मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सकिनेछ।

कानुनमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्थाभन्दा पनि फराकिलो हुने गरी गत भदौमा सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको थियो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मिलापत्रसम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै ‘फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत वादी प्रतिवादीले चाहेमा मिलापत्र हुन सक्ने’ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ।

दफा ११७ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारवाही हुँदा त्यस्तो ब्यहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।’

चेक बाउन्सरको भयाभह तस्बिर
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारवादी मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुर सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान र दर्ता भएको मुद्दा हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन २०८०÷८१ अनुसार चेक बाउन्सका १३ हजारभन्दा केही बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा ६७ हजार जना प्रतिवादी छन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चेक बाउन्सका ९ हजार ८०६ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा बिगो दाबी ८ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी रहेको नेपाल प्रहरीको दाबी छ ।