
१आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
२रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
३आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
५सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
६युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
७महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
८नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
९तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
१०पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
११राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
१२सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ, १८ चैत । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सहकारी संस्थामा बचत गर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आज सोमबारको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले रु १० करोडभन्दा कम कारोबार हुने सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल बढीमा दुई पटकसम्म हुने व्यवस्था गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो । “सहकारी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ । बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरिएमा सहकारीबाट ठगिने आत्महत्यासम्मको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सहकारी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको औचित्यका आधारमा सिफारिस भएमा मात्रै पुनःनियक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नियत खराब भएका सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी ऐनले बाटो खोल्नुपर्ने तथा नियमन र अनुगमन बढाउन कानुनी ढोका खोलिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु राजेन्द्रलक्ष्मी गैरै, मनरुपा शर्मा, घनश्याम रिजाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले भाग लिनुभएको थियो ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कानुन आवश्यकताअनुसार बनाउने बताउनुभयो ।
आज सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुका साथै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई राष्ट्रियसभाको बहुमतले पारित समेत भएको छ ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर