सहकारी ठगीमा संलग्नहरु धमाधम धरौंटीमा छुट्दैं, राजनीतिक चलखेल र सेटिङको आशंका !  धरौंटीमा छुटाउन राजनीतिक दलका नेता र विचौंलिया न्यायालय भित्रैं सक्रिय !

पोखरा, २ फागुन । जिल्ला अदालत कास्की भित्र सहकारी ठगी मुद्दामा न्यायाधीशहरुले गरेको विवादास्पद निर्णयले पीडित बचतकर्ताहरुमा अन्यौंलता छाएको छ । राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा मौलाउँदैं गएको सहकारी ठगी र यसमा संलग्नहरुलाई बचाउन अदालतमा हुन गरेको चलखेल लगायतका विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेलामा न्यायाधीशहरुका पछिल्ला निर्णयले सहकारी पीडितहरुलाई झनैं प्रताडित र सशंकित बनाएको हो ।

मित्र मिलन सहकारीका लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी र सदस्य जनकराज पौडेलका विषयमा गरिएको निर्णय पनि शंकास्पद देखिएको छ । संयोजक अधिकारीलाई किन धरौंटीमा छोडियो ? यदि एउटै आरोप लागेका सदस्य पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भईरहँदा संयोजक अधिकारीले कसरी उन्मुक्ति पाए ? पीडित बचतकर्ताहरुले यतिबेला आक्रोश पोख्दैं न्यायालयको निर्णयप्रति नैं आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यतिबेला धरौंटीमा रिहा भईरहेका आरोपितहरु र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका अन्य आरोपितहरुमाथि लागेको आरोप हेर्ने हो भने केही फरक देखिदैंन । तर पछिल्लो समय धमाधम धरौंटीमा रिहा गर्नुको कारण आर्थिक चलखेल, राजनीतिक दवाव र प्रलोभन नभई के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पीडित बचतकर्ताहरुले गरेका छन् । यसतर्फ न्यायालय गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

‘मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारीका सम्बन्धमा यतिबेला ‘न्यायालयमा सेटिङ’ मिलाउन सहकारी ठगीमा संलग्नहरु, उनीहरुका आफन्त, राजनीतिक दल र विचौंलियाहरु कानुन व्यवसायीमार्फत् सलबलाई रहेको प्रष्टैं देख्न सकिन्छ,’ सहकारी पीडित एक बचतकर्ताले भने–‘मुद्दा फिर्ता लिन दवाव दिईरहेको बेलामा न्यायालयले ठगीमा संलग्नहरुलाई नै प्रश्रय मिल्ने गरी धमाधम धरौंटीमा छोड्ने र उनीहरुलाई अनुकुल हुने गरी निर्णयहरु गर्दा कतैं सेटिङ मिलिसकेको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।’

मित्र मिलन सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी लगायत ५ जना धरौंटीमा रिहा भईसकेका छन् । उता, सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका सूर्यदर्शन सहकारीका आरोपितहरुको भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान मात्र होइन, रिहाईका लागि उच्च अदालत पोखरामा हालेको रिट समेत खारेज गर्दै गम्भिर रुपमा मुद्दालाई लिईएको अवस्थामा मित्र मिलन सहकारीको विषयलाई चलखेलका कारण फितलो बनाउँदैं लगिएको देखिन्छ ।

सहकारी ठगीको आरोपमा पोखरा–२१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी, नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य, प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष एवं ताण्डव न्यूजका प्रधान सम्पादक अर्जुन गिरी र नेकपा एमालेको भातृ संगठन प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) कास्कीका अध्यक्ष अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली लगायत २२ जना अझैं फरार

एक पीडित बचतकर्ताले भने–‘सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा हेर्दा मित्र मिलन सहकारीमा न्यायालयले गरेको फैसला शंकास्पद छ । मित्र मिलनमा राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, वकिल र गुण्डागर्दीमा संलग्न पात्रहरु ठगीमा संलग्न छन् । जसलाई जोगाउन सिङ्गो पार्टी नै लागिरहेको छ । पैसा पनि हामीहरुसँगैं छ, हेर्दै जाऊँ सेटिङ मिलाएर निस्कन्छौं, तिमीहरुले केही गर्न सक्दैंनौं भन्थे, त्यस्तै परिस्थिति देखिदैं गयो । उनीहरु बाहिर निस्केपछि हामी झनैं असुरक्षित पो हुने भयौं ।’

मित्र मिलन सहकारीका अर्का पीडित बचतकर्ताहरुले भने–‘सहकारी ठगी आरोपितहरुलाई राजनीतिक दलको दवाव, शक्ति, पहुँच र चलखेलमा बचाउने काम नहोस् । सबैलाई बराबर कानुन लागोस् । कसैलाई धरौंटीमा छाड्ने र कसैलाई जेल पठाउने काम पनि नहोस् । गल्ति अनुसार सबैलाई कारवाही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

लेखा समितिका संयोजक धरौंटीमा रिहा, सदस्य पुर्पक्षका लागि कारागार !

जनकराज पौडेल, लेखा समिति सदस्य

मित्र मिलन सहकारीका लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारीलाई यहीं माघ २ गते न्यायाधीश बसन्तजंग थापाले ७ लाख धरौंटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए । ईजलास नं. ४ मा माघ २ गते भएको आदेश अनुसार संयोजक अधिकारी धरौंटीमा रिहा भईरहँदा आफैं अदालतमा हाजिर भएका सोही समितिका सदस्य जनकराज पौडेल भने आज बुधबार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

आज बुधबार ईजलास नं. ६ मा न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारी ठगीमा लेखा समितिका सदस्य जनकराज पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् । लेखा समितिका संयोजक अधिकारी र सदस्य पौडेललाई सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी अनुसन्धान र वित्तीय छानबिनका क्रममा एकै खालको आरोप र कारवाहीको माग गरिएको थियो ।

संयोजक र सदस्य दुवैलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (त)ले परिभाषित कसुर भए गरेको हुँदा ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ५) बमोजिम अधिकतम समाजको मागदावी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यस्तो थियो जनकराज पौडेललाई लागेको आरोपः
जनकराज पौडेल मित्र मिलन सहकारीमा २०७६ भदौं २० गतेको छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट लेखा समिति सदस्य पदमा निर्वाचित भई हालसम्म जिम्मेवारीमा रहँदै आएका थिए । सहकारी ऐन तथा विनिमय बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण समितिको काम कर्तव्य पालना नगर्ने तर पौडेलले बैठकमा उपस्थित भएर भत्ता वापतको रकम बुझिलिने जस्ता कार्य गरी सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना गर्नमा साथ र सहयोग प्रदान गरेको सप्रमाण भेटिएको थियो ।

लेखा समितिका सदस्य पौडेललाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (त)ले परिभाषित कसुर भए गरेको हुँदा ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ५) बमोजिम अधिकतम सजायको मागदावी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदालतमा आफैं उपस्थित भएका सुरेशकुमार श्रेष्ठ ७ लाख धरौंटीमा रिहा
मित्र मिलन सहकारी ठगीको आरोपमा फरार भएका सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई आज बुधबार जिल्ला अदालत कास्कीले धरौंटीमा रिहा गरेको छ । न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीको इजलासले ७ लाख धरौंटीमा श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन् । धरौंटी रकम बुझाएर आजै श्रेष्ठ रिहा भएका छन् ।

यस्तो थियो सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई लागेको आरोपः
मित्र मिलन सहकारीमा सुरेशकुमार श्रेष्ठ, पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर विकमार्फत् जोडिएर सहकारीलाई चर्को मिटर ब्याजीमा अर्थात् एक लाखको एकदिनमा पाँचसयदेखि आठसयसम्म ब्याज लिई लगानी गर्ने गरेको वित्तीय र प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेलले वित्तीय र प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा सहकारीमा समस्या आएपछि सहकारी धान्न भनि पटक–पटक कर्मचारीलाई पठाई प्रतिदिन एक लाखको पाँचसय देखि आठसय रुपैयाँसम्म ब्याज काटेर रकम ल्याई खातामा पुरै रकम दाखिला गरी विभिन्न कृतिम खाताबाट श्रेष्ठको सहकारीमा रहेको खातामा ४७ लाख ४१ हजार दुईसय १० रुपैयाँ रकमान्तर गरी लिएको खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नगद कारोवार सिमाको समेत पालना नगरी शंकास्पद कारोबार गरी सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना एवं बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा पूर्ण रुपमा संलग्न रहेको देखिदाँ श्रेष्ठलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (त)ले परिभाषित कसुर भए गरेको हुँदा ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१)को खण्ड (घ२) बमोजिम अधिकतम सजायको मागदावी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ परेका ११ जना मध्ये ५ जना धरौंटीमा रिहा, बाँकी ६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
सहकारीका ३ हजार ४ सय ४६ वचतकर्ताको २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ ठगिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कानुन बमोजिम सजाय र २१ करोड बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । सहकारी ठगीमा ३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि हालसम्म ११ जना मात्र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका मध्ये लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी, उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद भण्डारी, हरेराम भण्डारी, कृष्णबहादुर राउत र सुरेशकुमार श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा भईसकेका छन् ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमण पौडेल, पूर्व रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुली, सहकारी सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकाररशेयर सदस्य राजु बराल र शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशले पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा थुनामा रहेका छन् । बाँकी हालसम्म पनि फरार नै छन् ।