१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउन नेपाल बार एशोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे भएको छलफलमा बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपयुक्त निर्णय लिन दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै अघि लाने निर्णय भएको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाका अदालतहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बारका प्रतिनिधिलाई सुनुवाइमा सहभागी नहुन बार बैठले आह्वान गरेको छ । यस्तै ती बहसमा नै सहभागी नभएर सुनुवाइ असफल बनाउन पनि अधिवक्ताहरूलाई अपील गरिएको महासचिव पौडेलले बताए ।
यस्तै कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाउने, न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे जनस्तरमा पनि जानकारी गारउनेसहितका ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
यी हुन् बार बैठकका ११ बुँदे निर्णय :
१. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने ।
२. प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने ।
३. प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने ।
४. कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ।
५. कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।
६. कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने ।
७. न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने ।
८. प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
९. माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।
१०. अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने ।
११. प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
