१प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-मतदान सुरु
२मतदाताले परिचयपत्र नभए पनि ६ मध्ये एउटा कागजातको सक्कलप्रतिले मतदान गर्न पाउने
३सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको कडा निगरानी
४चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
५रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
६बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
७गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
८कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
९धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
१०धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
११बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
५चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
६२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
११धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउन नेपाल बार एशोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे भएको छलफलमा बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपयुक्त निर्णय लिन दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै अघि लाने निर्णय भएको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाका अदालतहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बारका प्रतिनिधिलाई सुनुवाइमा सहभागी नहुन बार बैठले आह्वान गरेको छ । यस्तै ती बहसमा नै सहभागी नभएर सुनुवाइ असफल बनाउन पनि अधिवक्ताहरूलाई अपील गरिएको महासचिव पौडेलले बताए ।
यस्तै कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाउने, न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे जनस्तरमा पनि जानकारी गारउनेसहितका ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
यी हुन् बार बैठकका ११ बुँदे निर्णय :
१. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने ।
२. प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने ।
३. प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने ।
४. कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ।
५. कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।
६. कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने ।
७. न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने ।
८. प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
९. माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।
१०. अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने ।
११. प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ४रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार५चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
