
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई खेमामा विभक्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । राजधानीमा आज बसेको सो समूहको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगले पार्टीलाई लेखेको पत्रको जवाफसहित आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
“पार्टी विधानअनुसार बैठक गरेर पार्टीका पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयसहितका विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकामा सोही विषयमा निर्वाचन अयाोगले जुन पत्र पठाएको छ, त्यो विषयमा जवाफसहित पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन अयाोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोगमा सहजीकरणका लागि पार्टीका तर्फबाट खटिएका प्रतिनिधि छिट्टै पत्र लिएर आयोग जाने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
गत पुस पहिलो साता बसेको नेकपाको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट पदमुक्त गरी सो स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो । नेकपाले अध्यक्षमा नेपाललाई चयन गरेपछि दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । आयोगले दुवै पक्षले पठाएकोे विवरण कानूनसम्मत नभएको जनाई विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटीको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीे ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । गत आइतबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीले यसअघि नै महासचिवलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । “बैठकले सबै पार्टी कमिटी र पार्टी सदस्यलाई सङ्घर्षमा उत्रन निर्देशन दिएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दुई चरणमा सङ्घर्षको कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
म्यान्मामा त्यहाँको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घटनालाई अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाले सो कदमको निन्दा गरेको छ । बैठकले म्यान्मामा लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार