पोखरा, १५ कार्तिक । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। हिमाली तथा दूरदराजका जिल्ला अस्पतालहरूमा लामो समयदेखि छाएको ‘डाक्टरविहीन’ निराशालाई चिर्दै प्रदेश सरकारले एकैसाथ ४६ जना नयाँ मेडिकल अधिकृत (डाक्टर) खटाएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका यी नवनियुक्त डाक्टरहरूलाई योग्यता क्रमका आधारमा प्रदेशका १४ वटा अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको हो। प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, प्रदेशस्तरमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा डाक्टरहरू नियुक्त गरी खटाइएको यो नै पहिलो पटक हो।

संघीयताको सुरुआततिर जम्मा १० जना मेडिकल अधिकृत मात्र समायोजन भएको गण्डकीमा अहिले विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत गरी २५० जना डाक्टर र ५०० जना नर्सिङ कर्मचारी कार्यरत छन्। विगतमा १५ शय्यामा सीमित, १ जना विशेषज्ञ र २ जना मेडिकल अधिकृतका भरमा चल्ने जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिले ११ जना विशेषज्ञ र १२ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

यसअघि मुस्ताङ, मनाङ, स्याङ्जा तथा मातृशिशु अस्पतालजस्ता निकायहरूमा स्थायी चिकित्सक अभावका कारण हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्सले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। हाल ११ औँ र ९ औँ तहका ५० भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकहरू परिचालन भएसँगै सर्वसाधारणले स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय उपचार पाउन थालेका छन्। जसका कारण गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य बिरामीले उपचारका लागि जिल्ला बाहिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

अस्पतालका शय्या र जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रदेश मातहतका ९ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयसँगै अस्पतालहरूको स्वीकृत बेड क्षमता ३ सयबाट बढाएर ८ सय पु¥याइएको छ भने समग्र दरबन्दी ३ ९८ बाट बढाएर १ हजार २५ पु¥याइएको छ।

सरकारको यो कदमले अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा सोझो प्रभाव पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ लाख २६ हजार बिरामीले सेवा लिएकोमा गत वर्ष यो संख्या बढेर ९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हाल गण्डकी प्रदेश मातहत १० वटा जिल्ला अस्पतालका साथै संक्रामक तथा सरुवा रोग, मातृशिशु, आँपपिपल गोरखा र बुर्तिबाङ अस्पताल बागलुङ गरी १४ वटा अस्पताल सञ्चालित छन्।

पदस्थापन कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरज गुरौ, चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. रमेशकुमार केसी, उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मी लगायतले नयाँ चिकित्सकहरूलाई इमानदारीपूर्वक अधिकतम सेवा दिएर स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पु¥याउन आग्रह गरेका छन्।

सुधारका बीच खडा भएका चुनौती
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भए तापनि प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय तहमा भने केही विवाद र प्रश्नहरू उठेका छन्। यसअघि अस्पतालको शय्या बढाउने विषयलाई लिएर रकम बार्गेनिङ गरेको आरोपमा निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मण पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलामाथि छानबिन भइरहेको छ। मन्त्रीलाई पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ भने सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठे पनि ती आरोपहरू पुष्टि भइसकेका छैनन्। प्रशासनिक चुनौतीका बाबजुद प्रदेश सरकारको यो प्रयासले दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ।

नवनियुक्त ४६ डाक्टरहरूको पदस्थापन विवरणः
मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल, नवलपरासी (ब.सु.पू.): ८ जना

धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, बागलुङः ४ जना

प्रदेश अस्पताल, लमजुङः ४ जना

प्रदेश अस्पताल, गोरखाः ४ जना

प्रदेश अस्पताल, तनहुँः ४ जना

बुर्तिवाङ अस्पताल, बागलुङः ४ जना

प्रदेश अस्पताल, पर्वतः ३ जना

प्रदेश अस्पताल, स्याङ्जाः ३ जना

आँपपीपल अस्पताल, गोरखाः ३ जना

मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्कीः २ जना

प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीः २ जना

प्रदेश अस्पताल, मुस्ताङः २ जना

प्रदेश अस्पताल, म्याग्दीः २ जना

प्रदेश अस्पताल, मनाङः १ जना