पोखरा, ११ कार्तिक । सहकारी पीडितहरूको लामो समयदेखिको माग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ अब सहकारी ठगीका मुद्दाहरूको सुनुवाइ ’फास्ट ट्रयाक’ (द्रुत मार्ग) बाट हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका जिल्ला अदालतहरूलाई सहकारी ठगीका मुद्दाहरू शीघ्र छिनोफानो गर्न छुट्टै ’समर्पित इजलास’ गठन गर्न र छुट्टै समूह बनाएर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ अघि बढाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गत असोज २० गते गर्नुभएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका सबै जिल्ला अदालतमा परिपत्र पठाइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘एक सयभन्दा बढी सहकारी ठगीका मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्न र त्योभन्दा कम मुद्दा रहेका अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूह बनाई उच्च प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न परिपत्र भएको हो,’ सहायक प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

सर्वोच्चको यो नयाँ परिपत्र र समर्पित इजलासको स्थापनासँगै हजारौँ पीडित बचतकर्ताहरूले छिटो न्याय पाउने र अपचलन भएको बचत रकम असुलीको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ।

न्यायालयको यो कदमले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, पर्सा, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी लगायतका १० प्रमुख जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास गठन भई मुद्दाको छिटो किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइमा वर्षौँ लाग्दा पीडितहरू झन् पीडित हुने र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने स्थिति बनेपछि यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

गत वर्ष माघ ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले अधिवक्ताहरू रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, धर्मप्रसाद पौडेल र हिमेशकृष्ण खरेलको रिटमा आदेश जारी गर्दै सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो किनारा लगाउन अध्ययन गरी समर्पित इजलास स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशका आधारमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतो नेतृत्वको समितिले पनि समर्पित इजलास गठनको सिफारिस गरेको थियो । भूमिव्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले गत साउन १६ गते प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेटी उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदै शीघ्र कार्यान्वयनको आग्रह गरेकी थिईन् ।

सूर्यबहादुर थापा संयोजकत्वको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ र प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका समस्याग्रस्त र सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूबाट रु. ८७ अर्बभन्दा बढी बचत रकम गैरकानुनी रूपमा अपचलन र हिनामिना भएको छ।

सङ्घीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीबाट मात्रै रु. ३९ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बचत अपचलन भएको छ। मुलुकभर गरी ३ लाख १५ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरू सहकारी ठगीबाट प्रत्यक्ष रूपमा पीडित भएका छन्। यसमध्ये समस्याग्रस्त २२ सहकारीका मात्रै ६२ हजार ७६० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम अलपत्र परेको छ।

देशभरका ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता पाइएको छ। प्रमुख रूपमा रकम हिनामिना गर्ने सहकारीहरूमा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी (पोखरा), सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी (बुटवल), सहारा बचत तथा ऋण सहकारी (चितवन), स्वर्णलक्ष्मी सहकारी (काठमाडौँ) लगायत रहेका छन्।

सहकारीको रकम अपचलन तथा ठगी अभियोगमा हालसम्म १,१७५ भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको दायरा अघि बढाइएको छ। ६०० भन्दा बढीलाई कानुनी सजाय तथा मुद्दा प्रक्रियामा ल्याइएको छ भने ५७५ भन्दा बढी अभियुक्तहरू प्रहरी हिरासत वा अदालतको आदेश अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा (जेलमा) रहेका छन्।

ठगी गरेर विदेश फरार भएका ९ जनाभन्दा बढी मुख्य अभियुक्तविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड कर्नर नोटिस’ समेत जारी गरेको छ । अदालतहरूमा मुद्दाको चापका कारण फैसला हुन वर्षौँ लाग्दा पीडितहरूले आफ्नो सावाँ-ब्याज पाउन सकेका थिएनन् भने दोषीहरूले समेत उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको थियो।

सर्वोच्चको यो नयाँ परिपत्र र समर्पित इजलासको स्थापनासँगै हजारौँ पीडित बचतकर्ताहरूले छिटो न्याय पाउने र अपचलन भएको बचत रकम असुलीको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ।