काठमाडौं, २५ साउन । राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हालका सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध चलेको ७० लाख रुपैयाँ घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रमाण नष्ट गर्न नक्कली कागजात तयार पार्ने अभियोगमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोबी, वडासचिव वीरबहादुर थापा मगरसहित दुई जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सोमबार दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, वडा कार्यालयको लिखत प्रमाणित दर्ता किताब नै सच्याएर २०७९–८० मा रवीन्द्र लामिछाने र विकास चापागाईंबीच ७० लाखको लेनदेन भएको नक्कली कागज तयार पारिएको थियो। गत २९ असारमा विवरणसमेत मिलाएर गलत लिखत बनाइएको आयोगको दाबी छ। वडाध्यक्ष र वडासचिवसँगै नक्कली कागज तयार गर्ने लामिछाने र चापागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

यो घटना सहसचिव अधिकारीविरुद्ध चलेको मूल मुद्दासँग सीधै जोडिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक रहँदा अधिकारीले एचके इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग राजस्व छलीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान मिलाइदिने भन्दै ७० लाख घुस लिएको आयोगले आरोप लगाएको थियो। सो रकम सिधै नलिएर पोखराको कुटी रिसोर्टका कर्मचारीको नाममा २० लाखको चेक काट्न लगाइएको र बाँकी ५० लाखमा भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजनामा पाँच आना जग्गा खरिद गरी नेपालगन्जका रवीन्द्र लामिछानेको नाममा राखिएको आयोगको ठहर छ।

रिसोर्टका मालिक देवेन्द्र केसी अधिकारीका निकट व्यक्ति रहेको दाबी गरिएको छ। यसरी घुसको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भएकाले उनीसहित देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा गत १ चैतमा विशेष अदालतमा दायर भइसकेको छ र हाल विचाराधीन छ।

सुन तस्करी प्रकरणसँग पनि जोडिएका छन् झलकराम !
झलकराम अधिकारी यसअघि ६०–६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत गहिरो रूपमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहँदा उनी सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारमध्येका एक बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग विच्याटमा नियमित कुराकानी गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी संवाद गर्ने प्रमाण सीआईबीले फेला पारेको थियो। पानी तान्ने पम्पको फोटो पठाउनेलगायतका संवाद सुन तस्करी सञ्जालसँग जोडिएको देखिएपछि उनलाई गृह मन्त्रालयले महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेको थियो।

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले समेत उनलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर राजनीतिक पहुँचका कारण त्यस प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन। अख्तियारले भने सुन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन र बयान लिने तयारी गरेको थियो।

अब ७० लाख घुस प्रकरणका प्रमाण लुकाउन स्थानीय तहको वडा कार्यालयसम्म पुगेर किर्ते कागज बनाउने स्तरको प्रयास भएको देखिएपछि अधिकारीसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको शृंखला अझ गहिरो र संगठित देखिएको छ। विशेष अदालतमा दुवै मुद्दा (मूल घुस/सम्पत्ति शुद्धीकरण र किर्ते प्रमाणसम्बन्धी) विचाराधीन रहँदा यसले उच्च पदस्थ कर्मचारीको दोहोरो अनुहार र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासलाई उजागर गरेको छ।