पोखरा, २१ साउन । बजारमा एलपी ग्यासको अभाव र सर्वसाधारणको गुनासो बढेपछि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको बिक्री-वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखाबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा नेपाल आयल निगम, एलपी ग्यास उत्पादक, ग्यास विक्रेता संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच समन्वय बैठक बसेको थियो। बैठकले एलपी ग्यासको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्न विभिन्न निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगद बरालले जानकारी दिएका छन् ।

सहायक प्रजिअ बरालका अनुसार जिल्लाका ग्यास उद्योग तथा विक्रेताहरूले आफूलाई प्राप्त परिमाण र वितरण परिमाणसहित दैनिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ। पहिले आउने उपभोक्ता/ग्राहकलाई पहिले बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र उपलब्ध गराएको ग्यासको परिमाणसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रूपले अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम परिमाणमा वितरण गर्न विक्रेताले ध्यान दिनुपर्ने निर्णय भएको छ। उपभोक्ता तथा व्यवसायी कसैले पनि एलपी ग्यासको अनावश्यक सञ्चितीकरण नगर्ने र उद्योगले वितरण गरेको ग्यास उचित रूपमा विक्रेताबाट बिक्री भए/नभएको, अनावश्यक सञ्चिति भए/नभएको तथा मूल्यवृद्धि भए/नभएको सम्बन्धमा ग्यास उद्योग सञ्चालकहरूले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च तथा सरोकारवाला निकायले सूक्ष्म अनुगमन गरी सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई गराउनुपर्नेछ। नेपाल आयल निगमले गरेको निर्णय सबै ग्यास उद्योगहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पेट्रोल तथा हवाई डिपोहरूले उचित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री-वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र नेपाल आयल निगम पोखरा डिपो गगनगाउँडाले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

खुल्ला रूपमा बोतल, जर्किनलगायतमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री-वितरण गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र एलपी ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एलपी ग्यास वितरण विनियावली, २०६५ (संशोधन सहित)को पूर्ण पालना गर्ने/गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

विद्युतीय चुलो प्रयोग गरी एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न तथा ग्यास वितरण, मूल्य तथा तेलसम्बन्धी कुनै गुनासो वा समस्या भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन सबै उपभोक्तालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले आग्रह गरेको छ।