काठमाडौँ, २० साउन । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न सुधारका माग राखी विगत साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनरत नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। गएराति भएको यो सहमतिसँगै रानाभाटले आफ्ना सबै अनशनका कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेकी छिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुबेदीसहितको सरकारी वार्ता टोली र अभियन्ता रानाभाटबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव प्रकृति ढकाललगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा उक्त सहमति जुटेको हो।

सहमति अनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सरकारले ७ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले आगामी ६ महिनाभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा ’मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ र ’पेसेन्ट सेफ्टी’ का मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका र ’एक स्वास्थ्यकर्मी-एक स्वास्थ्य संस्था’ मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तथा प्रवेश परीक्षा नीतिमा सुधार गर्नेजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदाहरूमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

दीर्घकालीन तथा नीतिगत सुधारतर्फ, नर्स–मिडवाइफ र बिरामीको अनुपातका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, अस्पतालहरूमा करार सेवालाई क्रमशः हटाउँदै स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन परिमार्जन गरी नर्सिङ क्षेत्रका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने र विशेषज्ञ पद सिर्जनाका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

अभियन्ता रानाभाटने नेपाल नर्सिङ काउन्सिल परिसरमा सेवा-सुविधाको सुनिश्चिताका साथै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी काउन्सिल, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा तथा सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको माग गर्दै साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन्। सरकारसँगका मागहरू सम्बोधन हुने भएपछि यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेको छ।