काठमाडौँ, १६ साउन । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो र प्रभावकारी न्याय निरूपण गर्न देशका बढी चाप भएका जिल्ला अदालतहरूमा छुट्टै ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेस गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सहकारी मुद्दाको चाप रहेका जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक अनुरोध पठाएको हो।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका पदाधिकारीहरूसहित सर्वोच्च अदालत पुगी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक रूपमा हेरिएको छ। ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र समग्र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यसलाई गम्भीर सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता मुद्दाहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा अनावश्यक ढिलाइ हुने तथा दोषीहरूले संरक्षण पाउने जोखिम बढ्ने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ।

पीडितहरूलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रति आम नागरिकको गुम्दै गएको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय सुशासन कायम राख्न समर्पित इजलासको गठन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ।