पोखरा, २ असार । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी राज्यलाई तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक संजीव गौतमलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । मङ्गलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गौतमको बयानपछि उनलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको आपसी योजनामा विमानस्थलको मूल सम्झौताविपरीत कर, महसुल र अन्य शुल्कमा छुट दिई ठेकेदारलाई अनुचित लाभ दिलाएर राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ । यस मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्की प्रमुख प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन् भने पूर्वमहानिर्देशक गौतमविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ ।

यस मुद्दामा तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । यसका साथै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डन्डुराज घिमिरे, आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीसमेत प्रतिवादी छन् । ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसीका अध्यक्ष वाङ बो र आयोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै बिगो र कैद सजायको माग गरिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि ८ जेठ २०७१ मा भएको मूल सम्झौतामा कर, महसुललगायतका सबै शुल्क ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, ४ चैत २०७२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र त्यसपछिको प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीको समेत संलग्नतामा १३ फागुन २०७४ मा अर्थ मन्त्रालय, क्यान र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरी बदनियतपूर्वक कर छुट दिने प्रावधान राखियो । यसै सम्झौताका आधारमा ठेकेदारलाई पटक–पटक गरी तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाखभन्दा बढी रकमको कर छुट दिइएको अख्तियारको ठहर छ ।

यो अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाउँदै उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भनी बेरुजु औँल्याएको थियो । साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस कार्यलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा ठहर गर्दै छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । दुई देशबीचको सम्झौताका नाममा संसद वा सरकारबाट विधिवत् निर्णय नगरी कर छुट दिने कार्य गरिएको भन्दै अख्तियारले यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूले निजी लाभ लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।