पोखरा, ३० वैशाख । कास्की जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बुधबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले एम्बुलेन्सको वर्गीकरण, अनुगमन र प्रविधि जडान लगायतका १० बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बैठकले ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम जिल्लाका सबै सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सहरूलाई अनिवार्य रूपमा जीपीएस (न्एक्) प्रणाली जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। जीपीएस जडान नभएका र सञ्चालन अनुमति नलिएका एम्बुलेन्सहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा आउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै, ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका एम्बुलेन्सहरूलाई निर्देशिका अनुसार ‘ग’ वर्गको बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीका रूपमा अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ। मापदण्ड पुरा भए नभएको जाँच गर्न र अनुमति बिना सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई नियमन गर्न एउटा विशेष अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ।

आगामी वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै बैठकले एम्बुलेन्स र चालकहरूलाई २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माग बमोजिम जिल्लाका सम्पूर्ण एम्बुलेन्सहरूको विवरण ‘विपद् पोर्टल’ मा प्रविष्टि गर्ने निर्णय भएको छ, जसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता सहजै पत्ता लाग्नेछ।

एम्बुलेन्स सेवामा हुने मनोमानी भाडा असुलीलाई रोक्न बैठकले कडा कदम चालेको छ। अबदेखि सबै एम्बुलेन्सहरूले समितिले तोकेको भाडादर यात्रुले देख्ने गरी स्पष्ट रूपमा टाँस्नुपर्नेछ। सेवाको पारदर्शिताका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाहरूले आफ्नो आय–व्ययको विवरण नियमित रूपमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले चालकहरूको व्यवसायिकतालाई ध्यान दिँदै निर्देशिकाले तोकेको अनिवार्य पोशाक लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। चालकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

यसका अतिरिक्त, पोखरास्थित पद्यमश्री हस्पिटल एण्ड एलाइड साइन्स प्रा.लि.ले ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि मागेको राजस्व छुटको सिफारिसलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक समितिमा पठाउने निर्णय समेत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा सम्पन्न उक्त बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।