काठमाडौं, ७ कात्तिक । जेनजी आन्दोलनको आँधीले नेपालको राजनीतिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेपछि नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ताको क्रम बढेको छ। निर्वाचन आयोगले हाल १५ वटा नयाँ दलहरूको दर्ता निवेदन प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये जेनजी युवाहरू, व्यवसायीहरू र अधिवक्ताहरूको नेतृत्व रहेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रक्रिया पुगेका दलहरूलाई दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बताएका छन्। आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै यो सक्रियता बढेको हो, जसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८–९, २०२५) मा सुरु भएको थियो, जसको मुख्य कारण सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र नेपोटिज्म थियो। यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको ज्यान गएको थियो भने २,११३ बढी घाइते भएका थिए। प्रहरीको गोली र दमनबाट धेरै युवाहरूको मृत्यु भएको थियो, जसमा १९ जना भदौ २३ गते नै मारिएका थिए।

आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राजनीतिज्ञहरूका घरहरूमा आगजनी गरेका थिए, जसले देशलाई अराजकतातर्फ धकेलेको थियो। आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए। ओलीको दम्भ र अहंकारले स्थिति बिगारेको भन्दै आलोचना भएको थियो – उनले भ्रष्टाचारका आरोपहरूलाई सम्बोधन नगरी हिंसा रोक्न मात्र अपिल गरेका थिए, जसलाई युवाहरूले ’देर भएको बचाउ’ भनेका थिए।

आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, जसले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यो सरकारले शहीद परिवारहरूलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो घटनालाई ’नेपालको इतिहासकै दुःखद र अकल्पनीय घटना’ भनेका छन्। आन्दोलनमा उनी स्वयं घाइते भएका थिए, जसपछि उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनलाई लज्जास्पद बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता निवेदन दिने दलहरूमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले असोज ७ गते निवेदन दिएको छ। यो दलले श्रमिक अधिकारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले कात्तिक २ गते ’सिक्का’ चुनाव चिन्ह मागेर निवेदन दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको नेपाल नागरिक पार्टीले असोज ९ गते निवेदन दिएको छ, जसले सुशासन र नागरिक अधिकारलाई जोड दिएको छ। व्यवसायी दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले असोज ३० गते ’ज्योति’ चिन्ह मागेको छ। हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले कात्तिक २ गते ’क्रस खुकरी’ चिन्ह मागेर निवेदन दिएको छ, जसले जेनजी आन्दोलनबाट प्रेरित युवा प्रतिनिधित्व दाबी गर्छ।

प्रवक्ता भट्टराईले उमेर समूह खुल्ने नाम र नयाँ चिन्हहरूबारे प्रचलित कानुन हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्। निर्वाचन घोषणापूर्व १० दलका कागजात अपुग भएकाले अस्वीकृत भएका छन्, जसमा उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी छन्। दर्ता निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय हुने प्रावधान छ। हाल आयोगमा १२४ दल दर्ता छन्।

दल दर्ताका लागि नेपालको संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार विधान, नियमावली र घोषणापत्रका २–२ प्रति, झण्डा, लोगो, छाप, चुनाव चिन्ह, प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय समिति विवरण, आय स्रोत, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, समावेशीता, अनुशासन व्यवस्था र पदाधिकारीहरूको नागरिकता प्रतिलिपि तथा हस्ताक्षर चाहिन्छ।

आयोगले असोज २० गते स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार कात्तिक २८ गते निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन हुनेछ। मंसिर १ देखि १० गतेसम्म निवेदन दिन सकिनेछ, जसपछि समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन पाइनेछ।

निर्वाचन वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक ४ गते विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा असोज २४ गते पनि छलफल भएको थियो। आयोगले असोज ३० गते २९ दलहरूसँग छलफल गरेको थियो, जहाँ संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण र सुरक्षा सुनिश्चितताको माग गरिएको थियो।

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ भने एमालेले संसद् पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अर्को साता बस्दैछ। जेनजी नेता मिराज धुंगानाले नयाँ दल गठनको घोषणा गरेका छन्, जसले अमेरिकी शैलीको राष्ट्रपतीय प्रणाली, जनलोकपाल र विदेशी नेपालीलाई मताधिकार जस्ता सर्तहरू राखेको छ।

यो प्रक्रियाले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्दै नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय थपेको छ, तर निर्वाचनको सफलता पुराना दलहरूको प्रतिक्रिया र युवा पुस्ताको सतर्कतामा निर्भर छ।