पोखरा, २१ असोज । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् – प्रहरीका हतियार लुट्ने र कारागारबाट भाग्नेहरूलाई १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय दिने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ। यस्ता घटनाले समाजमा ठूलो सुरक्षा समस्या निम्त्याउने भएकाले कडा कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले प्रहरी हतियार लुट्नेहरूको लागि स्पष्ट कानुन छैन । कार्कीले हातहतियार ऐन संशोधन गरी यस्ता अपराधमा विशेष सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा यस्ता घटनालाई आतंकवाद कानुनअनुसार कारबाही गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो प्रावधान छैन। गृह मन्त्रालयका अनुसार, प्रहरी ऐनमा कर्मचारीले हतियार लिएर भागेमा मात्र कारबाहीको व्यवस्था छ। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका करिब १ हजार हतियार र हजारौं गोली अझै फिर्ता भएका छैनन्। प्रहरीले तिनीहरू फिर्ता गर्न आग्रह गरिरहेको छ।

हाल जेलबाट भाग्ने कैदीहरूलाई कसुरअनुसार ५ वर्ष थप सजाय हुन्छ। तर, कार्कीका अनुसार, १० वर्ष कैदको प्रावधान राखेमा उनीहरू चाँडै फर्किन्छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार, २४ गते जेलबाट १४ हजार पाँचसय भन्दा बढी कैदी भागेका थिए। सोमबारसम्म ५ हजार ६ सय ९७ जना अझै फरार छन्। सरकारले २० असोजभित्र फर्कन अल्टिमेटम दिएको छ। केही कैदीहरूले बाटो अवरुद्ध भएको कारण फर्कन नसकेको भन्दै फोन गरेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बताए। अझै नफर्कनेहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कारबाही गरिने छ।